नागरिकको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय प्रशासनले नै त्यसको खिल्ली उडाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आम नागरिकको सम्पत्तीमाथिको मौलिक अधिकार हनन हुने गरी बिना जानकारी स्थानीयको घर डोजर लगाएर भत्काइदिएको हो । बुटवल ९ स्थित कालिका पथमा रहेको खेमबहादुर हमालको घरमा नगरपालिकाले सुरक्षा घेरा हालेर बुधबार बिहानै भत्कादिएको छ ।
हाल ५० फुटको कालीकापथको सडक नगरपालिकाले ८२ फुटमा बिस्तार गर्दैछ । सडक बिस्तारका क्रममा केही घरहरु यसअघि नै भत्काइएको छ ।
हमालले भने तत्कालिन समयमा नगरपालिकाकै स्वीकृति लिएर तत्कालिन मापदण्ड अनुरुपको जग्गा छोडेरै घर बनाएकाले क्षतिपुर्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ बुधबारलाई नै तोकेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार दिउँसो हुँदैछ भन्ने सुइको मंगलबार नै पाएपछि नगरपालिकाले बुधबार बिहानै सुरक्षा घेरा हालेर हमालको घरमा डोजर चलायो ।
घर भत्काउँदा हमाल, उनकी श्रीमतीसहित परिवारका अन्य सदस्य भित्रै थिए । ‘साना केटाकेटी सुत्दै थिए । साढे ६ बजेतिर एक्कासी घर थर्कियो हल्लाखल्ला भयो केटाकेटी डराएर रुन थाले । सुरुमा त हामीपनि डरायौं’ घर धनी हमालले भने । डोजर लगाउनु अघि घरका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन सूचना समेत नदिएर नगरपालकाले ज्यादती गरेको हमालको गुनासो छ ।
२०४६ सालमा नगर पञ्चायतबाट नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको र गत आर्थिक वर्षसम्मको सम्पुर्ण कर नगरपालिकालाई तीरेको अवस्थामा आफूले क्षतिपुर्ती पाउनु पर्ने माग हमालको छ । आफुले घर बनाउदा ५० फुट छोड्नु पर्ने नियम भएपनि ५२ फुट छोडेर घर बनाएको उनले बताए । उनले हाल साबिक समेत गरेका छैनन ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका हमालले नगरपालिकाले क्षतिपुर्तिका लागि कुनै चासो नदेखाएपछि न्यायका लागि अदालत गएको बताए । मेयर शिबराज सुवेदीले मंगलबार साँझ नेकपाका बुटवल नगर इन्चार्ज बाबुराम पन्थी माफर्त मुद्दा फिर्ता लिन दवाब दिएपनि आफूले नमानेकाले एकाबिहानै घरमा डोजर लगाइदिएको हमालको दावी छ । उनका अनुसार २० फुटमा बनेको घर बाटोले भत्काउदा जम्मा ४ फुट बाँकी रहन्छ । आफू बिकास बिरोधी नभएको भन्दै हमालले कानुन संम्बत रुपमा क्षतिपुर्ति पाए सडक चौडा गर्ने नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतमै कोरोना पसेपछि हमालको मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ भने हुन सकेन ।
घर धनीले क्षतिपुर्तीका लागि दिएको मुद्दा उपर सुनुवाइ नहुँदै घर भत्काउन हतारिनुमा स्थानीय सरकारको दादागिरी झल्किएको बताउँछन् अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे । ‘सरकारले जनताको सम्पत्ती लिदा नागरिकको मौलिक अधिकार, ऐन कानुन बिधिको अक्षरस पालन गर्नु पर्छ । राज्य नै स्वच्छ्याचारी बन्न पाइदैन’ अधिवक्ता पाण्डेले भने ।
संविधानले सम्पत्तीमाथिको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन २०१३ अन्तर्गत राज्यले व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिन सक्छ तर त्यसका लागि उचित क्षतिपुर्ति अनिवार्य दिनु पर्छ । त्यस्तै सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक चौडा वा बिस्तार गर्दा सो समय भन्दा पहिले नै निर्माण भएका घर छन् भने ती घर बापतको समेत क्षतिपुर्ति राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर बुटवल उपमहानगरले संविधानले दिएका मौलिक अधिकार र ऐन कानुन बिपरित नगारिकको घरमा डोजर लगाएको अर्का अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले बताए ।
यसैबिच रुपन्देहीका प्रतिनिधि सांसद बालकृष्ण खाँणले स्थानीय सरकारले अलिकती पनि धैर्य नगरी कानुन विपरित व्यक्तिको घर भत्काइदिनु भत्र्सना योग्य रहेको बताएका छन् । नेता खाँणले आम नागरिकको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न नगरपालिकालाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७७ १४:२२ बुधबार
