प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा माग्दै लगातार विरोधमा कानुन व्यवसायीहरु
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले तेस्रो दिनको विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आज पनि कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शन
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले आज दोस्रो दिन पनि कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
कानून व्यवसायीद्वारा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन सुरु
उनीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनलाई लक्षित गरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
सर्वोच्चमै कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट
सर्वोच्च अदालत हाताभित्र शुक्रबार कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतभित्र अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाँल र अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेबीच कुटाकुट भएकाे हाे।
तेस्रो धारका नेताको आग्रहमा कानुन व्यवसायीको भेलामा गएनन् ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीनिकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संघको भेलामा सहभागी भएका छैनन्।
‘निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन’
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
'विघटनमा राष्ट्रपतिको बदनियत'
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखियो। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ।’
‘धारा ७६ (५) दललाई होइन, सांसदलाई हो’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन सांसद दलीय सीमाबाट मुक्त रहने तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको दाबीसहित उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
दाहाल-नेपाललाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : राजनीतिक निर्णय लिनुस्
कानुन व्यवासायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध राजनीतिक निर्णय लिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सुझाव दिएका छन्।
नयाँ नक्साको स्वागत
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को सोमबार बसेको विस्तारित भर्चुअल बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको कामको स्वागत गरेको छ।