अब घरैमा वा आफ्नै कार्यालयमा बसेर अदालतमा हुने मुद्दा प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाइने भएको छ।

न्यायपालिकाले मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले आफू रहेकै ठाउँबाट मुद्दाको बहस गर्न र सुन्न पाइने व्यवस्था मिलाएको हो।यही व्यवस्थाका कारण कैदीबन्दीले पनि आफू रहेको कारागारबाटै आफ्नो मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस सुन्न पाउनेछन् भने कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नै कार्यालय वा घरबाट बहस गर्न सक्नेछन्।

भौगोलिक हिसाबले न्याय माग्न सुगममा रहेको अदालत धाउनुपर्ने सर्वसाधारण र कानुन व्यवसायीका लागि सो प्रक्रियाले सहज स्थिति सिर्जना गरेको छ।विकट जिल्लामा रहेका कानुन व्यवसायी र मुद्दाका संलग्न व्यक्तिले अदालतले दिएको लिंक खोलेर प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो।सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका ६ वटा उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्य मार्फत दैनिक पेसी चढेका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ।

गत बिहीबार चारवटा उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्य प्रक्रियाबाट मुद्दाको प्रक्रिया थालिएको सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष रूपमै पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएको थियो।

उच्च अदालत जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौंडा इजलासबाट श्रव्य दृश्यमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ थालिएको हो।यसअघि उच्च अदालत दीपायल र इलाम उच्च अदालतबाट मुद्दामा श्रव्य दृश्यमार्फत बहस सुरु गरिएको थियो। मुद्दाको फछ्र्योट छिटोछरितो बनाउन, कम खर्चिलो बनाउन र न्याय सम्पादनमा सरलता ल्याउन अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘आफ्नै घरबाट पनि न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले मुद्दा प्रक्रियालाई प्रविधिमार्फत जोड्न थालिएको हो,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘भौगोलिक विकटताका कारण कसैले पनि अन्याय भोग्न नपरोस्।अब विकट हुम्ला, जुम्लामा बस्नेले पनि न्यायमा सजिलै पहुँच पाउनेछन्।’

प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गरिने पक्राउ अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, हिरासतमा वा निगरानी कक्षमा राख्ने आदेश, थुनछेकसम्बन्धी कार्य, बयान, बकपत्र, बहस–पैरवीका काममा श्रव्यदृश्य संवादको प्रयोग गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कानुन व्यवसायी आफ्नै च्याम्बरबाट र मुद्दाका पक्ष पनि घरबाटै वा जेलबाटै इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिएर आफ्नै मुद्दामा आफूले राखेका वकिलले गरेको बहस सुन्न सक्ने व्यवस्था भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। प्रविधिमार्फत नजोडी नहुने समय आएको र नेपालको भूधरातलीय स्थितिमा पनि सबै ठाउँमा न्यायको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले थालिएको उनको भनाइ छ। ‘छिटोछरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत न्यायमा सबैको पहुँच होस्,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।

संखुवासभामा रहने कानुन व्यवसायीले उच्च अदालत इलाम इजलासमा बहस गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । चितवनको आफ्नै च्याम्बरमा बसेका एक कानुन व्यवसायीले बिहीबार उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा बहस गरे।उनले अदालतमा उपस्थित नभई आफ्नै घरबाट बहस गर्न पाए।निश्चित मुद्दामा सम्बन्धित मुद्दाका सरोकारवालाले पासवर्ड र आइडी पाउनेछन्।त्यसपछि जुममार्फत कानुन व्यवसायीले बहसपैरवी गर्न सक्नेछन्।

चारवटा उच्च अदालतका चारवटा इजलासमा श्रव्यदृश्यमार्फत सुनुवाइको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट उद्घाटन गरेका थिए।कोरोना महामारी फैलिएको समयमा सर्वोच्च अदालतमा श्रव्य, दृश्यमार्फत बहस–पैरवी थालिएको थियो।कुनै पनि कानुन व्यवसायीले श्रव्यदृश्य संवादमार्फत सुनुवाइ गर्न पाऊँ भनी व्यवस्था भएका सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सुनुवाइ गर्ने गरी अदालतले आदेश दिए वा सरकारी वकिल, मुद्दाको कुनै पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायी वा मुद्दाको कारबाहीमा संलग्न हुनुपर्ने कुनै व्यक्तिले मुद्दाको श्रव्यदृश्य संवादमार्फत गर्न निवेदन दिए त्यस्तो सुविधा पाइनेछ । निवेदन अनलाइनबाटै दिन मिल्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद(भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ ल्याइएको थियो।श्रव्यदृश्यका लागि पूर्वतयारी, बहस पैरवी, उपस्थिति, संवादलगायत विषयमा कसरी गर्ने, कसरी सहभागी हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० १४:१४ आइतबार