जसपा र लोसपा लचिलो
प्रतिनिधिसभामा जसपाका १९ र लोसपाका १३ सांसद छन्। जसपाका दुई सांसद रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। चौधरीले भने जसपा छाडेर नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा जसपाका १९ र लोसपाका १३ सांसद छन्। जसपाका दुई सांसद रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। चौधरीले भने जसपा छाडेर नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसी पारित गर्न सर्त तेर्साएको छ। यो सर्तमा सरकार ढाल्ने भित्री रणनीति लुकेको स्रोतको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र गठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसिसीमा मतदान गर्न एमाले राजी भएको छ। तर सरकार ढल्ने बलियो आधार नदेखीकन एमाले एमसिसीका पक्षमा नजाने स्रोतले बतायो।
मुलुकको अहितमा केही बुँदा छन् भने सांसदले छलफल गरेर हटाउनुपर्छ। तर एमसिसी परियोजना देश र समग्र विकासका लागि पास गर्नुपर्छ। विकास सहायता परियोजनालाई यसरी अड्काएर राख्न हुँदैन। राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रमा आवश्यक छलफल गरेर सम्झौता पारित गर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। छलफल गरेर भनेको संशोधन गरेर पनि हुनसक्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइ छ। तर एमसिसीले संशोधन गर्न मानेको छैन। यसकारण प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्को बहुमतले पारित गराउन खोजेका छन्।
‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का सदस्यले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। संसद्मा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धन कार्यदलहरूको अँध्यारो घेराभित्र राखेर एमसिसीलाई गिजोल्न पाइँदैन।’
एमसिसीबारे यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र अंग्रेजी बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको हो। हाम्रो परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय चूपचाप छन्।
संस्थाले एमसिए नेपालले हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउँदै आएको र सावर्जनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेज आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको हो। प्रतिनिधिसभाको आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगितको सूचना जारी गर्न शनिबार राति कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सम्बद्ध कर्मचारीलाई आदेश भएको थियो।
संसद् अधिवेशन नवौं अधिवेशनदेखि अवरुद्ध छ। गत भदौ २३ मा बसेको नवौं अधिवेशन गत कात्तिक १२ गते अन्त्य भएको थियो।
जुलसमा सहभागीहरुले ‘एमसिसी सम्झौताः खारेज गर, एमसिसीका मतियार-होसियार, एमसिसी पास गर्ने सरकार र सांसद - खबरदार’ लगायतका नारा लगाएका थिए।
‘यो ऋण होइन अनुदान हो। अनुदानलाई नेपालीले सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ खाँणले थप प्रष्टयाए। सरकारले नै प्रस्ताव गरेको परियोजना भएकै कारण नेपालीले सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले दोहोर्याए।
पार्टीको नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘पार्टीले समय आएपछि एमसिसीका विषयमा निर्णय लिन्छ। यस विषयमा सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।’
एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ कि यो असमान छैन। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषय पनि छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले तेस्रो पटक संसद् विघटनको प्रयासमा सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्।
कूटनीतिक परिपक्वता त्यही हुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा आफ्नो निर्णय यथावत् हुन्छ। सरकारमा रहेको आफ्नो अवस्थाका आधारमा मात्र यसलाई भिन्न रूपमा परिभाषित गर्नु उचित हुँदैन। एमसिसीको जसरी गलत ढंगले व्याख्या भइरहेको छ, त्यही स्थिति चीनसँग सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को पनि छ।