९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

नेता र जनताको एउटै स्वर: एमसिसी सम्झौता खारेज गर

एमसिसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै राजधानी काठमाडौँको बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनको क्रममा माइतीघर जम्मा भएका थुप्रैको हातहातमा प्लेकार्ड थियो। प्लेकार्डसँगै उनीहरुले नारा लगाएका थिए, ‘एमसिसी सम्झौता खारेज गर !’ उनीहरुले मात्र नभएर जुलुको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुले पनि उनीहरुलाई साथ आवाजले साथ दिए, ‘खारेज गर !’, ‘खारेज गर !’

यतिमात्र हैन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संघीय संसदको तीन दिशामा गरेको विरोध सभाको सहभागी जनता, कार्यकर्ता र नेताहरुले एकै श्वरमा नारा लगाएका थिए।

यतिमात्र हैन, नेताहरुले गरेको भाषणमा समेत सहभागीहरुले साथ दिए। नेताहरुले मञ्चबाट एमसिसी अनुमोदन गराउनेहरुलाई खबरदारी गर्दा, सडकमा पलेटी कसेर बसेका, उठेर बसेकाहरुले समेत खबरदारी गरेका थिए।

संघीय संसदको पूर्वतिर मिनभवन, उत्तरतिर पुरानो बानेश्वर जाने सडक र पश्चिमतिर एभरेष्ट होटलसँगैको सडकमा पार्टीले विरोध सभा गरेको थियो। विरोध सभा अघि पार्टीले माइतीघर, कोटेश्वर र पुरानो बानेश्वरबाट जुलुस निकालेको थियो।  

जुलसमा सहभागीहरुले ‘एमसिसी सम्झौताः खारेज गर, एमसिसीका मतियार—होसियार, एमसिसी पास गर्ने सरकार र सांसद– खबरदार’ लगायतका नारा लगाएका थिए। नारा जुलुसहित संघीय संसदको तीन ठाउँमा एकैपटक भएको विरोध सभामा पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरुले एमसिसी सम्झौता देशघाती भएकाले सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

विरोध सभामा पार्टीका सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवाल, बागमति प्रदेश सांसद सुरेन्द्रराज गोसाइँ, सृजना सैंजू, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णकुमार वैद्य, नारायण महर्जन, रवीन्द्र ज्याख्वलगायतले सम्बोधन गरेका थिए।

सो क्रममा उनीहरुले नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने एमसिसी सम्झौता गर्नुअगाडि नेपाली जनता र संसदमा सल्लाह गर्नुपर्नेमा देशघाती महाकाली सन्धि गरेर संसदमा पेश गरेजस्तै एमसिसीसँग सम्झौता गरेर संसदमा पेश गर्ने उल्टो काम गरेको बताए।  

उनीहरुले एमसिसी सम्झौता हुनुमा  नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरु जिम्मेवार रहेको बताउँदै सम्झौताका बुँदा अध्ययनविना हस्ताक्षर गर्दा देशको स्वाधिनतामा आँच पुगेको बताए।

सभामा सम्झौताका बुंदाबुदा केलाउँदै सांसद सुवालले भने, ‘एमसिसी सम्झौताको दफा ४.८ मा एमसिसी निकायले सहायक उपाध्यक्षलाई अपरेसन विभाग युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गरेको उल्लेख छ। नेपाल–अमेरिकाको सम्झौतामा अन्य महादेशहरूसमेत उल्लेख हुनु हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो।’

एनले एमसिसी सम्झौताको दफा ६.८ मा ‘एमसीसीको हैसियत’ मा यो सम्झौताको कारण नेपाललाई हानप्–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख भएको चर्चा गर्दै सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने जनाए। ‘यी दुवै दफाले नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउनेछ,’ उनले भने।

सभामा उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन हुने आश्वासनसहित प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसिसी निकायलाई पठाइएको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको जानकारी दिए। ‘माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी पारित गराउन नै देउवालाई पाँचौँपटक प्रम बनाएको पुस्टि हुँदैछ’, उनले भने।

प्रकाशित: १६ पुस २०७८ १२:२९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App