अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित गर्ने विषय पेचिलो बन्दै जाँदा सरकारको आयु पनि एमसिसीसँगै जोडिन पुगेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले गठबन्धन तोडेर एमसिसी पास गर्छ भन्ने कल्पना धेरैले गरेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छन्।

उनलाई संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न दबाब परेको छ। यही कारण उनी सरकारलाई दाउमा राखेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसिसी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नेबाहेक अन्य कुरामा सहमति हुन सकेको छैन। एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ मा बहुलवाद मान्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘वर्गसंघर्ष मान्ने कम्युनिस्टले त्यसलाई मान्दैन’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।

संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेको छ। एमसिसी संसद्बाट पारित गरेपछि कानुन बन्ने हुँदा नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी माथि भएको रहेछ भने संविधानले काम गर्न सक्दैन भन्ने डर माओवादी केन्द्रलाई छ। संविधानमा रहेको बहुलवाद त संशोधन गर्न सकिन्छ तर एमसिसीको बहुलवाद हटाउन त्यति सजिलो हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसी पारित गर्न सर्त तेर्साएको छ। यो सर्तमा सरकार ढाल्ने भित्री रणनीति लुकेको स्रोतको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र गठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसिसीमा मतदान गर्न एमाले राजी भएको छ। तर सरकार ढल्ने बलियो आधार नदेखीकन एमाले एमसिसीका पक्षमा नजाने स्रोतले बतायो। उता माओवादीका एक नेताले भने, ‘एमसिसी संसद्मा पुग्नासाथ हामी गठबन्धन पनि तोड्छौं, सरकार पनि छाड्छौं।’ गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतम पर्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले देउवाको पक्षमा खुरुखुरु काम गर्ने अवस्था रहँदैन, आफ्ना सांसदलाई स्वतन्त्र छाड्न सक्छ।

एमाले अल्पमतमा परेको सरकारको पछि नलागि आफू सरकार निर्माण गर्नतर्फ लाग्नेछ। त्यसैले अब एमसिसीसँगै यो सरकारको आयु सकिने निश्चित देखिएको स्रोतको भनाइ छ। एमसिसीको कुरा सकिएपछि फेरि एमालेसँग शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेमा एक वर्षसम्म कुनै पनि पार्टीको सहकार्य हुन सग्छ। तर प्रधानमन्त्री पाएको दल कांग्रेस भने प्रधानमन्त्री नपाईकन सरकारमा जान नैतिकताले सुहाउँदैन। त्यसैले अन्य दलको सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुने स्रोतको दाबी छ।

संविधानको धारा ७६ (५) बाट बनेको यो सरकार अल्पमतमा परेमा अर्को मन्त्रिपरिषद् नबनेसम्म देउवा कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनेछन्। अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट छैन। ‘यसमा सरकार निर्माण गर्ने दलहरूबीच सहमति गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नेछन्’, एक कानुनविद्ले भने। संविधानले पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने भनेको र अदालतले पूर्ण कार्यकाल संसद्ले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर फैसला गरेको अवस्थाले देउवाले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्।

यता सभामुखलाई हटाउन धेरै प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। संसद्बाट सभामुख हटाउने प्रस्ताव टेबुल गर्दा कसले सदन चलाउने भन्ने प्रश्न छ। उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्था छ। एमसिसी प्रस्ताव अघि बढाउने/नबढाउने, सभामुखको हातमा छ। सभामुखको अनुमतिमा मात्र प्रस्ताव टेवुल गर्नुपर्छ। अर्को समस्या, सभामुख हटे पनि, गठबन्धन तोडे पनि एमालेले पूर्ण सहयोग गर्छ भन्ने आधार नहुँदा देउवाले यो जोखिम मोल्नु गलत भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।

प्रकाशित: २१ माघ २०७८ ०१:१६ शुक्रबार