विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे राष्ट्रियसभामा छलफल हुने
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि राष्ट्रियसभामा आगामी जेठ ४ र ५ गते छलफल हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि राष्ट्रियसभामा आगामी जेठ ४ र ५ गते छलफल हुने भएको छ ।
न्यायाधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले आज पूर्वमन्त्री पाण्डेसँग रु चार लाख लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले विपद् उद्धारमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउँदै उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिने उद्धार कार्यले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने बताए।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदै गर्दा विपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
सिप्रदीका भाइस प्रेसिडेन्ट सौरभ राज थपलिया र हिमालयन एभरेष्ट ओरियन्टल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जु श्रेष्ठले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध र नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्।
सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन गरिदिन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
टेनिसका प्रदीपले नोमिनेसनमा परेका विज्ञान टी. खत्री (जुडो) र सञ्जु विक्रम शाह (भलिबल)लाई पछि पार्दै सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी (पुरुष) अवार्ड जिते।
कार्यालयले समस्याग्रस्त ओरेण्टल को-अपरेटिभका २ सय ८४ जना ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न भन्दै नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
तर यही स्वर्गभूमिमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि स्पष्ट नीति र लगानीको अभावमा प्रतिफल लिन नसकिएको सरोकारवालाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।
मेयर श्रेष्ठले नगरकार्यपालिकाबाट निर्णय गरेरै यो कदम चालिएको हुनाले तोकिएको म्यादभित्र आफैले नभत्काए नगरपालिकाले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने बताए ।
निर्माण सामाग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि, इन्धन खर्चमा अस्वाभाविक वृद्धिका कारण आफूहरू मारमा परेको भन्दै ठेक्काको मूल्य समायोजनको माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।
बिहीबार उपभोक्ता अदालतका प्रमुख न्यायाधीश दिवाकर भट्ट, सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र सदस्य आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उक्त म्याद जारी गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकारसम्पन्न तथा शक्तिशाली निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।