नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ सालको माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ‘माओवादी युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ आशयको अभिव्यक्ति दिए।
द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने।
अमेरिकी राजदूत डिन आर थमसनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पीडितको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति गहिरो रुचि रहेको बताएका छन्।
एकल पार्टीको अस्तित्व, हैसियत र बुतामा निर्वाचन लड्ने हिम्मत किन हरायो र गठबन्धनको लहर चल्यो? वर्तमानको जल्दोबल्दो यस्तो प्रश्नले हामीलाई विगत एकपटक फर्केर हेर्न लगाउँछ।
द्वन्द्वकाल समाप्तिपछि सत्य स्थापना र संक्रमणकालीन न्याय शब्द नै अर्थहीन गनगन मात्रै भएका छन्।
अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा जसरी पनि टुंग्याउन सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी दुई कानुन संशोधनले तीव्रता पाएको छ।
नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन नेपालीले नै नेतृत्व गरेकाले त्यो मौलिक प्रकृतिको रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितहरूको पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकारबारे चासो राखेका छन्।
अहिलेको विधेयकअनुसार तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका क्रूर यातनालाई प्रचलित कानुनले छुँदैन। तिनले उन्मुक्ति पाउने छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको सहज अवतरण भएन भने स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन। अहिले यसमा परेका पीडितले धेरै चर्को आवाज नउठाए पनि घाउमा सामान्य खाटा मात्र बसेको हो। भित्रभित्रै यो मुद्दाले पीडित व्यक्ति र परिवारलाई पिर पारिरहेको छ।
युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।
१६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले निरन्तर न्यायका पक्षमा अभियान चलाउँदा सर्व साधारणलाई बुझाउन नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रकाश ‘सपुत’ को १६ मिनेटको ‘पीर’ नामक म्युजिक भिडियोले धेरैका आँखा खोलिदिएको छ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असरका क्षेत्र पनि असीमित नै छन्। त्यसमा पनि भोलिको भविष्य निर्माणका अधारस्तम्भका रुपमा रहेका अहिलेका विद्यार्थीहरुको अवस्था निकैनै कठिन परिस्थितीमा गुज्रिरहेको छ। गत हप्ताको नागरिक ३६० मा हामीले अहिलेको महामारीले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयमा पारेको असरबारे विषयको उठान गरेका थियौं। आज भने सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग समस्या समाधानबारे निष्कर्षमा पुग्नेछौं।
दलित, उत्पीडित, गरिब सर्वहारावर्गविरुद्ध पुँजीजीवी वर्गले संघर्ष गर्दा विभिन्न तौरतरिका प्रयोग गर्छन्। उसले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरित्रको उपयोग गर्दै देशको राजनीतिक,आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका सचेत निर्माणका पहलहरूको संरचनागत स्वरूपहरूको कार्यलाई भताभुङ्ग पार्छ र देशलाई बर्बादीमा धकेल्छ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्त ३० लाई (आज सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छैन।
