शान्तिसम्झौतापछि मधेस आन्दोलित
पूर्ण समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नभएसम्म आन्दोलन गर्ने मधेसी दल मूलधारमा आइसकेका छन्। यद्यपि संविधान संशोधनको अजेन्डा कहिले सम्बोधन हुन्छ ? यसको जबाफ न उनीहरूसँग छ न सरकारसँग।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शान्तिप्रक्रियामा माओवादी: अजेन्डा स्थापित, विचारमा विचलन
विस्तृत शान्तिप्रक्रियाको डेढ दशकको समय मुलुक माओवादीकै अजेन्डामा अघि बढिरहेको देखिन्छ। तर माओवादीचाहिँ सत्ता र शक्तिमै लागेका कारण क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
द्वन्द्वको घाउ जहाँको तहीं
पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ। मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्।
विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: राजनीतिक चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय
विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।
‘पृथ्वीलाई क्यासिनो ठान्ने प्रवृत्तिले मानव जातिको अस्तित्व संकटमा’
नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले पृथ्वीलाई क्यासिनोजस्तै पैसा बनाउने साधनको रूपमा हेर्ने मानवीय प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा परेको चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली शान्ति सैनिकद्वारा विद्यालय पूननिर्माण
मिसनमा तैनाथ रणशेर गण(शान्ति सेना) एचआरपीबी सातौं डफ्पाले मिनुस्कासँगको सहकार्यमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा विद्यालय पूनर्निर्माण गरेको हो।
न्याय माग्दा हथकडी
प्रहरीको हिरासतभित्रै आमरण अनशन बसेकी खानको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अहिले उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ।
राष्ट्रसंघद्धारा मालीको शान्ति सम्झौताको स्वागत
महासचिव गुटेर्रेसले मालीका राजनीतिक दल, त्यहाँको सरकार र विद्रोही पक्षबाट पनि सो सम्झौताबमोजिम अघि बढ्ने पुनः प्रतिबद्धता आएकाले त्यसको स्वागत गरेको प्रवक्ता डुजारिकले एक विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिए।
फिलिपिनी र रुसी पत्रकारलाई नोबेल शान्ति
सन् २०२१ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पत्रकारद्वय मारिया रेसा र दिमित्री मुराटोभले पाउने भएका छन्। नर्वेस्थित नोबेल पुरस्कार कमिटीले शुक्रबार फिलिपिन्सकी पत्रकार रेसा र रुसी पत्रकार मुराटोभलाई उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। वाक स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारिताका माध्यमबाट उनीहरूले गरेको लडाइँको सम्मान गर्दै उक्त पुरस्कार दिइएको कमिटीले जनाएको छ।
सत्ता संकट
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भनेजस्तै सम्पूर्ण विवाद कुर्सीका निम्तिमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्न अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू दिलोज्यान दिएर लागेका देखिन्छ। धेरैलाई त्यो बेला ओलीले असत्य बोलिरहेका हुन् कि भन्ने लागेको थियो। आज आएर उनी सत्य सावित हुँदैछन्।
पोखराको शान्तिनगरमा सेलवेजको नयाँ शाखा
सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले पोखरामा सेवा बिस्तार गरेको छ। झन्डै तीनदशकदेखि सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोरले पोखरा र काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा शाखा स्थापना गरेर व्यवसाय गरिरहेको थियो। पोखरामा खुलेको यो २९ औं शाखा हो।
शान्ति समाजले १५ स्रष्टालाई सम्मान गर्ने
सम्मानित स्रष्टाहरुका नेपाली, संस्कृत, नेवारी, मैथिली, तामाङ, थारु, अवधी र हिन्दी भाषामा कृतिहरु प्रकाशित छन्।
द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेका पीडितका पीडाः न सरकारले हेर्यो, न घर–समाजले बुझ्यो
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादी खोज्दै गाउँ पसेको सेनाले लालसरा (नाम परिवर्तन) लाई कुटपिट गर्दै घर नजिकैको जंगलमा पुर्याएर बलात्कार मात्रै गरेन, योनीमा लठ्ठीले घोच्यो। मरी भनेर फालिएकी उनलाई केही घण्टापछि गाउँलेहरुले उद्धार गरे। माओवादी द्वन्द्वका बेला सेनाबाट बलात्कृत भएकी उनी अहिले कर्णालीको एक स्थानीय तहको उपप्रमुख छिन्।
युवा सत्ता सोपान
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले आफैं ६० वर्ष मुनिका सक्रिय व्यक्तिलाई मात्र मतदान गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था आउँछ। अतः दलहरूलाई युवा नेतृत्व र निर्वाचनमा पनि युवा उम्मेदवार उठाउन बाध्य पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेतृत्व हस्तान्तरणको जबर्जस्त परिपाटी सिर्जना नगरी लोकतन्त्र फस्टाउँदैन।
निगरानी : नागरिक कि सरकारको ?
प्रायः आमनागरिक त्यतिबेला विद्रोही अवस्थामा पुग्छन्, जतिबेला सरकारले सही सूचना प्रवाह गर्दैन। त्यसैले पारदर्शिता सरकारको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। अहिले एमसिसीका हकमा जे/जस्ता अभिव्यक्ति आमनागरिकबाट आइरहेका छन्, त्यसलाई बेलैमा संबोधन गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।