लोकतन्त्रमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार हुन्छ। यो आधारभूत मौलिक अधिकार हो। शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिकलाई विरोध प्रदर्शन गर्न सरकारले दिनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना पनि हो। शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार हाम्रो आफ्नै संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको छ।

आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ। राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका बारेमा अभिव्यक्ति दिनसमेत लोकतन्त्रले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेता, नेतृत्व र प्रवृत्तिका बारेमा टिप्पणी गर्नसमेत कसैले रोक्न सक्दैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाई यो आधारभूत अधिकार प्रदान गरेको छ।

मुलुकमा आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा उभ्याउन खोज्ने दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यतिबेला सरकार छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो सरकारले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारसमेत खोस्ने गरी सार्वजनिक गरेका चेतावनीपूर्ण सूचनाले स्वतन्त्रताप्रेमी आमनागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यस्ता गतिविधिले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा शंकामात्र थप्छ।

कुनै दलविशेषले जे गरे पनि त्यो लोकतान्त्रिक भइरहने र अन्यले त्यही गरे भनेमात्र टिप्पणी गर्ने स्थिति उचित होइन। जोसुकै सरकारमा रहेका बेला पनि आधारभूत मानव अधिकार र स्वतन्त्रताविरुद्ध गरिने क्रियाकलाप कुनै अर्थमा क्षम्य हुँदैनन्।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीले आइतबार जारी गरेका विज्ञप्ति र सूचना अनुचित छन्। हालैका दिनमा भएका केही घटना र विकास आयोजनालाई लिएर आमनागरिकमा असन्तोष उत्पन्न भएको छ। विशेषगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विरुद्धमा समेत आवाज उठिरहेका छन्। यसबाहेक दार्चुलाका जयसिंह धामीको तुइन खुस्काएर महाकालीमा बेपत्ता पार्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको अक्षम्य अपराधको घटनाले सर्वसाधारण उद्वेलित भएका छन्। 

त्यसैगरी पश्चिम नेपालको आकासमा भारतीय हेलिकोप्टरको हस्तक्षेपकारी उडानलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालीले स्वाभाविकरूपमा आफ्नो सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाउने संवैधानिक अधिकार हो।आमनागरिकलाई विश्वासमा लिएर काम गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ।अन्यथा, त्यसले शंकाको वातावरण बनाउँछ।

गृह अधिकारीले जारी गरेका चेतावनीयुक्त सूचनामा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा हुने तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच आउन सक्ने गतिविधि नगर्न/नगराउन भनिएको छ। यतिसम्म आग्रह सरकारले गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर यससँगै आएको अर्को चेतावनीपूर्ण आग्रह भने विचारणीय छ। भनिएको छ, ‘त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने जानकारी गराइन्छ।’ यस्तो धम्कीपूर्ण सूचना लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकारले जारी गर्नु लज्जास्पद हो।

सरकारले नागरिकलाई हामी तिम्रा गतिविधिमा ‘सूक्ष्म निगरानी’ गर्छौँ भन्न मिल्छ ? नागरिकले आफूलाई कसैले ‘निगरानी’ गरिरहेको छ भन्ने स्थितिले त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ। सर्वसाधारण नागरिकले त्रसित महसुस गर्नुपर्ने शासन व्यवस्था टिकाउ हुँदैन।आमनागरिकको आलोचना, टिप्पणी र निरन्तर निगरानी सरकारका निम्ति भने अत्यावश्यक हुन्छ। आमनागरिकलाई हामी तिम्रो निगरानी गरिरहेका छौँ भनेर धम्क्याउनुभन्दा नागरिकलाई चाहिँ सरकारको निरन्तर निगरानी गरिहनू भन्ने आग्रह गर्न सकिन्छ।

यस्ता टिप्पणीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्छ। आफ्नो मुलुकको गृह मन्त्रालय यो तहमा उत्रिएर काम गरिरहेको छ भन्ने भएपछि स्वतः प्रेसकर्मीमा ‘स्वनियन्त्रण’ अर्थात् ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को स्थिति पैदा गर्छ। प्रेसकर्मीले स्वतन्त्र ढंगले लेख्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने लोकतन्त्रले यथार्थमा सही सूचना प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीले चाहेको र रोजेको व्यवस्था यस्तो होइन।

नागरिकले निर्धक्कसँग आफूलाई लागेका कुरा भन्न पाउँछन्। यति हो, त्यस्तो विरोध शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। नागरिकले सरकार वा अन्य घटनामा दिएका अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्छ। मुलुकको विद्यमान कानुन उल्लंघन हुने गरी अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। तर बोल्न पाइने कुरामा पनि रोक लगाउने भन्ने हुन सक्दैन।

प्रायः आमनागरिक त्यतिबेला विद्रोही अवस्थामा पुग्छन्, जतिबेला सरकारले सही सूचना प्रवाह गर्दैन। त्यसैले पारदर्शिता सरकारको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। अहिले एमसिसीका हकमा जे/जस्ता अभिव्यक्ति आमनागरिकबाट आइरहेका छन्, त्यसलाई बेलैमा संबोधन गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। 

कतिपय गलत सूचनाकै आधारमा समेत नागरिकले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति आउनासाथ सुरुदेखि नै सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गर्नुपर्थ्यो। सरकारले यस्ता विषयका सूचना सामग्री बाँडेर वितरण गर्दा पनि हुने थियो। खासमा सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाएको अवस्था छ। त्यसैले नागरिक बढ्ता विरोधमा छन्।

नागरिकलाई अभिव्यक्ति दिएबापत कारबाहीको धम्की दिनुभन्दा तिनलाई सूचनाले जानकार बनाउनतिर सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। सरकारले बेलैमा जयसिंह धामी र नेपाली आकासमा हेलिकोप्टर उडेको विषयमा जानकारी गराउने र त्यसमा भारतसँग असहमति जनाउने काम गरेको भए नागरिक ढुक्क हुने थिए। सरकारले सोमबार मात्रै यी घटनामा कूटनीतिक नोट भारत पठाउने काम गरेको छ। 

यस्ता घटनामा चाँडो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। पाँच सातापछि नोट पठाउँदा धेरै ढिला भइसकेको छ। तर यसले कम्तीमा छिमेकी मुलुकका नेताको विरोध गर्ने अवस्थामा सर्वसाधारण हुने थिएनन्। हाम्रो सरकारले यस्ता विषय आफैँ उठाउँछ भन्ने विश्वास आमनागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ। विरोध प्रदर्शन गरेमा कारबाही गर्ने धम्कीयुक्त विज्ञप्ति सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। कहींकतैबाट पनि यो सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी हो भन्ने पर्नु किमार्थ उचित छैन। 

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ०१:४१ बुधबार