२७ श्रावण २०७७ मंगलबार

एमसिसी बारे अमेरिकी चासोः राजदूत बेरीले भेटे उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा नेपाल सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा चासो राखेको छ। आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई भेटेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले एमसीसीका विषयमा चासो राखेका हुन्।

सार्वभौमिकताको मूल्यमा एमसिसी

सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहुँदै नेपाल राज्यभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पनि संसद्को अवहेलना हो।

एमसिसी कार्यान्वयन मिति धकेलियो

संघीय संसदले पुर्व निर्धारित मिति भित्रै अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अन्तर्गतको (एमसिसी) कम्प्याक्ट नेपाल संसदीय अनुमोदन नगरेकाले कार्यान्वयन थाल्ने मिति धकेलिने निश्चित भएको छ । संघीय संसदले असार १६ गते अगावै संसदीय अनुमोदन गरेको भए मंगलबारदेखि सो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जाने थियो ।

‘एमसिसीअन्तर्गतको कोष सधैं खुला रहँदैन’

अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) तोकिएको समयसीमाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकोप्रति आफूहरू जानकार रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नु झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु भएको जनाएको हो।

एमसिसी प्रकरणः ‘असार १६ को मिति निर्विकल्प होइन’

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। चियापसल, नेता–कार्यकर्ता, पार्टीको बैठकदेखि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारसम्म एमसिसीमा नै केन्द्रित भएर छलफल तथा बहस भइरहेका छन्।

तोकिएको समयमा एमसिसी पारित हुन कठिन

नेपालमा एमसिसी लागु गर्ने विषयमा विवाद हुनुका पछाडि सत्तारुढ नेकपासहितका कतिपय राजनीतिक दलका नेताले सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुँदालाई मुख्य कारण मानेका छन्।

एमसिसीमा मगन्ते प्रवृत्ति

एमसिसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग लिन हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरू भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रूपमा रहेको मान्दैनन् ।

नेकपा विवादले एमसिसी अरुण तेस्रोकै बाटोमा

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

एमसिसीसँग जोडिएको नेपाली मगन्ते प्रवृत्ति

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि स्कुल भवन, क्याम्पसको पुस्तकालय भवन बनाउनेलगायतका कामका लागि बजेट मिलाइदिन भन्दै नाम चलेका सांसदहरू भारतीय दूतावासको बि ब्लकमा चाकडी गर्न पुग्नुले हाम्रो मगन्ते संस्कार झल्काउँछ ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय छलफल गर्न आज (बुधबार)स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ।

चानचुन हाेइन एमसिसीकाे ६० अर्ब

विगतमा अमेरिकाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा मात्र बढी सहयोग गरेको इतिहास छ। अहिले पहिलोपल्ट यति ठूलो रकम पूर्वाधार निर्माणमा दिन लागेकाले यसको झनै महत्व छ।

एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै मंगलबार पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। एघार वटा साना कम्युनिष्ट दलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले एमसीसी देशकालागि राष्ट्रघाती हुने र नेपाललाई विदेशी शक्तिको रणभूमि बनाउने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।

एमसिसी आयोजना, दुई वर्षमा सात अर्ब खर्च

विवादास्पद अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) मातहतको आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुई आर्थिक वर्षमा सात अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

एमसीसीलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने अधिकार संसद्सँग छ: खतिवडा

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने अधिकार संसद्सँग रहेको बताएका छन् ।

अनुमोदनपछि मात्र एमसिसीको काम

एमसिसी सम्झौतासँग जोडिएका अन्य कामहरू सम्झौता अनुमोदन नहुँदा रोक्ने सहमति बैठकमा भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्