प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउनु ‘भ्यागुताको धार्नी’ सरह भएको छ। यता तान्यो उता पुग्दैन, उता तान्यो यता पुग्दैन। यो स्थितिमा अढाइ महिनादेखि सरकारको प्रतीक्षा भइरहेको छ। आमनागरिकले सरकारको यो गतिहीन अवस्थाको पीडादायी अनुभव गरिरहेका छन्।

सत्ता सञ्चालक गठबन्धनका नेताहरूका निम्ति योभन्दा लज्जास्पद स्थिति के हुन सक्छ रु एउटा सरकारले पूर्णता पाउन त यति कठिन छ भने अहिलेको गठबन्धन सरकारका नेताहरूले मुलुकका निम्ति चिन्तन गर्न कति समय पाउलान्  ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भनेजस्तै सम्पूर्ण विवाद कुर्सीका निम्तिमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्न अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू दिलोज्यान दिएर लागेका देखिन्छ। धेरैलाई त्यो बेला ओलीले असत्य बोलिरहेका हुन् कि भन्ने लागेको थियो। 

आज आएर उनी सत्य सावित हुँदैछन्। गठबन्धन दलका नेताहरू विधि र प्रक्रियाकै निम्ति लडेका थिए भन्ने अहिले आएर पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यस्तो हुँदो हो त मन्त्रालय बाँडफाँटमा अहिले देखिएको कठिन परिस्थिति आउने थिएन। 

शीर्ष नेतादेखि तल्लो स्तरका कार्यकर्तासम्मको ध्यान कुर्सीमै छ। कसरी सत्ता प्राप्ति गर्ने र त्यसबाट आफू लाभान्वित हुने भन्ने स्वार्थी अवस्थाले मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति विकृत हुँदैछ। आमनागरिकमा अहिले एउटै भावना जागृत भइरहेको छ– जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। अन्यथा कोही न कोही त आफूलाई कुर्सी चाहिएको छैन भनी बोल्न तयार हुने थिए।

अहिलेसम्म सरकार विस्तार गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र )र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कारणले अड्किएको हो भन्ने परिरहेको थियो। सत्ताको नेतृत्वकर्ता तथा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि उस्तै रहेछ। अहिले आएर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाममा सहमति गर्न कांग्रेस नेताहरूलाई हम्मे परेको छ। 

कांग्रेस शीर्ष नेताको बुधबार बसेको बैठकमा भागबन्डामा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। कस्तो विडम्बना, कहिले अन्य दलका कारणले सरकार गठन रोकिएको छ, कहिले आफ्नै कारणले यस्तो भइरहेको छ।  

कांग्रेसभित्र बाँडफाँटको विवाद हुनुअघि सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति जुटेको हो। अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो संकट भनेकै दलबीच सहमति हुन जति सजिलो छ, त्यति सजिलो दलभित्रका उपदल अर्थात् गुटहरूबीचको सहमति। दलहरूभित्रका गुट/उपगुटका कारण कसैलाई पनि काम गर्न सजिलो छैन। 

खासमा सरकार सञ्चालनको जिम्मा जो प्रधानमन्त्री हो, उसैले पाउँदा सहज हुन्छ। आखिर सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो टिम छान्न पाउने हो। तर हामीकहाँ अभ्यास त्यस्तो छैन। अहिले कामका निम्तिभन्दा पनि दलहरूबीचको आपसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मन्त्रालयको जागिर खाने हो। जसरी भए पनि कुर्सी चाहियो, काम हुनु/नहुनुमा के मतलब रु अब हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो गुटको व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्य दलसँगको मात्र सहमतिमा सरकार सञ्चालन सहज छैन।

ओलीले आफ्नो सरकार साँढे तीन वर्षसम्म चलाए। उनलाई आफ्नो सरकार यति सजिलै ढल्छ भन्ने कहिल्यै लागेको थिएन। त्यस्तो लागेको भए उनले पक्कै पनि गुट व्यवस्थापनमा ध्यान दिने थिए। सुरुमा उनी र पुष्पकमल दाहाल दुईजनाको बलियो गुटले सरकार र दल दुवै चलाएको थियो। 

त्यसमा माधवकुमार नेपाल गुटले खुम्चिएर बस्नुपरेको थियो। तर ओलीभन्दा बाहिरको गुट बलियो हुनेबित्तिकै समस्या सुरु भएको थियो। त्यसैले दलहरूमा गुट व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा चर्को समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ।

यस्तो स्थितिमा अब कसैले पनि सरकार सहज ढंगले चलाएर अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन। सरकारको सम्पूर्ण शक्ति गुट/उपगुटको व्यवस्थापनमै खर्च भएपछि अन्य काम गर्न अवश्य पनि सजिलो हुँदैन। नेताहरूले विकृति/विसंगति अन्त्य गर्दै मुलुकको अग्रगमनका निम्ति अघि बढ्ने वातावरण क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। अब कसैले पनि सरकार सहज ढंगले चलाउन सक्ने अवस्था छैन। 

यस्तो गतिरोधको अवस्था रहँदै गएपछि अहिलेको शासन व्यवस्था चल्न सक्दैन। चलिहाल्यो भने पनि अधिनायकवादी ढंगले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यसै पनि हाम्रा नेताहरूमा अधिनायकवादी ढंगले शासन गर्ने चाहना देखिन्छ। आफू बलियो भएर सरकार चलाउनुपर्छ, अन्यथा काम गर्न सकिन्न भन्ने पर्न थाल्नु आफैँमा समस्या हो।

वास्तवमा प्रमुख नेताहरूले कुनै एउटा नेतालाई काम गर्न दिने र बाँकीले सहयोग गर्ने परिपाटी विकास हुनुपर्छ। सबैजनाले लाभकै पद खोज्ने र राज्यका सबै क्षेत्रमा भागशान्ति बाँडफाँट नै हुनुपर्ने हो भने यसले हुनुपर्ने काम हुँदैन। अहिलेको भागबन्डाको राजनीति हेर्दा लाग्छ, राज्य भनेको एउटा रोजगारी केन्द्र हो र त्यसमा आफूले चाहेका मानिसलाई भर्दै जानुपर्छ। 

यही प्रवृत्तिका कारण अहिले कतै पनि काम गर्न राम्रा मानिस होइन, हाम्रा मानिस राख्ने प्रचलन सुरु भएको छ। २०४६ पछिको तीन दशक दलका कार्यकर्ता पोस्ने र सबैतिर पार्टीकरण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। कसैले पनि योग्यताका भरमा मात्र जिम्मेवारी पाउने अवस्था छैन। 

यस्तो स्थितिमा देशका सबै काम अवरुद्ध हुन्छन्। यो विषम परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ। देश यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो कि अब कसैले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। हिजो दलहरूबीच अविश्वास हुँदा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। आज त दल–दलबीचको अविश्वासभन्दा ठूलो दलभित्रैको बढी छ। दलभित्रको अविश्वासको स्थितिले भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन मुस्किल परेको हो।  

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७८ ०१:३५ शुक्रबार