यतिबेला सशक्त ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरणका स्वरूपबारे छलफल चलिरहेका छन्। विशेषगरी मुलुकका कार्यकारी पदमा रहेर गर्ने सेवा कति समय र कतिपटकसम्म भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। हाम्रो मुलुकमा ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भए पनि त्यसका अवशेष अझै कायम छन्। शासनसत्ता सञ्चालनदेखि नेतृत्वमा रहिरहने ढाँचा–ढर्रा उही छन्। 

बदलिँदो व्यवस्था र परिवेश अनुरूप राजनीति र नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन भने त्यसले नयाँपन दिन सक्दैन। खासमा यतिबेला सबैले महसुस गरेको पक्ष यही हो। परिवर्तन काम र संस्कारमा देखिनुपर्छ। लोकतन्त्र व्यवहारमै प्रकट भएन भने त्यसले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्ममा देखिएको निराशाको एउटा प्रमुख कारण यही हो।

प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)मा ७० वर्षे हद तोक्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। यो उमेर हद कायम हुने हो भने यस दलमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ व्यक्तिले मौका पाउने अवस्था आउन सक्छ। यो हदसँगै एउटा ठूलो तप्का दलका कार्यकारी पदबाट बाहिरिने हो भने स्वाभाविक रूपमा अहिलेसम्म मौका नपाएका व्यक्तिले जिम्मेवारीमा पुग्न पाउँछन्।

अहिलेको सबैभन्दा खराब अवस्था उमेरले नेटो काटिसकेका व्यक्तिले दलदेखि राज्य संयन्त्रसम्ममा मौका पाउनु हो। उमेरको एउटा उचाइमा पुगेपछि व्यक्तिमा कामको खासै बढी सक्रियता हुँदैन। केही अपवाद व्यक्ति मात्र उपल्लो उमेरसम्म सक्रिय रहन सक्छन्। सक्रियता र क्रियाशीलताका निम्ति युवा नै हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्र अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम आउन सक्छ।

एमाले महाधिवेशनले यसअघि नै ७० वर्षे हद कायम गरेको हो। त्यही हदका कारण केही वरिष्ठ नेताले आफूलाई अलग गरेका पनि हुन्। पछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएपछि त्यो प्रावधान निष्क्रिय भएको हो।

अहिले फेरि एमालेले यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ। त्यसो हो भने अर्को महाधिवेशनसम्म पुग्दा अहिलेको नेतृत्वमा रहेका धेरैले आफूलाई अलग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण भई संगठनमा गतिशीलता ल्याउँछ। अहिले राजनीतिक दलदेखि सरकारका क्रियाकलापमा गतिशीलता आउन नसकेको एउटा कारण नेतृत्व परिवर्तन सहज नभएकाले पनि हो।  

प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिका लागि उमेर मात्र होइन, कतिपटकसम्म त्यस पदमा जान सक्ने भनी तोकिनुपर्छ। यसो भयो भने पदैमा बसेर आर्यघाट जाने अहिलेको प्रवृत्तिमा सुधार आउन सक्छ। दलका वरिष्ठ नेताको दयामाया नभई कसैले पनि माथिल्ला जिम्मेवारीमा जान नसक्ने अवस्थाले चाकडी प्रथालाई प्रोत्साहन गर्छ।

हिजो लोकतन्त्रका निम्ति लड्ने वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी नेतामा आज चाकडी प्रथा गहिरो गरी विकास भएको छ। नेतालाई खुसी नपारी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोही पनि अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेका कारण संगठनमा गतिशीलता नदेखिएको हो।

युवा नेतृत्व दल र सरकारमा सहजै पुग्न थाल्ने हो भने जटिलता कम हुन थाल्छन्। दलको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि यसले सुदृढ बनाउँछ। दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नहुँदा अहिले बढी समस्या देखिएका हुन्। दलका अन्तर्संघर्षको व्यवस्थापनका निम्ति पनि नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणको परिपाटी बन्नु उचित हुन्छ। 

अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन कि षड्यन्त्र गर्नुपर्ने कि अन्तर्संघर्षका अन्य बाटामा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। जतिसुकै प्रभावशाली नेता भए पनि एउटा चरणमा पुगेर छाड्ने परिपाटी हुनुपर्छ। अन्यथा, त्यसले तानाशाही प्रवृत्तिको विकास गर्छ। कतिपय लोकतान्त्रिक भनिएकै शासनमा पनि केही नेताले लगातार आफूलाई ती पदमा राखिरहने र आवश्यकताअनुसार कानुन परिवर्तन गराइरहँदा त्यसमा निरंकुशताका लक्षण देखिन थालेका छन्। 

यसको उदाहरणका रूपमा रसियाली नेता पुटिनलाई लिन सकिन्छ। उनले आफूलाई अनुकूल हुने गरी कहिले राष्ट्रपति, कहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउने गरेको देखिन्छ। त्यसै अनुसार उनले संविधानमा परिवर्तन गराउँछन्। यही स्थिति श्रीलंकामा पनि देखिएको हो। आफू अनुकूल कहिले राष्ट्रपतिलाई कहिले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी बनाएर पनि त्यहाँका नेता सक्रिय भएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्नु नै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हो। त्यस्तो सत्ता दल वा सरकार जहाँसुकै हुन सक्छ। दलभित्र पनि एकपटक पदमा पुगेपछि नछाड्ने हो भने त्यसले परिस्थिति गम्भीर बनाउँछ। सरकारमा पनि आफैं मात्र पटकपटक पुग्ने गरी रणनीति बनाउने गरिएको देखिन्छ। कांग्रेसको चालू महाधिवेशनमा युवा नेताले विद्रोहको छनक दिइरहेका छन्। 

उनीहरूले पदावधि तोक्न आग्रह गरिरहेका छन्। वास्तवमा यस किसिमको विचार प्रवाह हुनु राम्रो हो। दलको नेतृत्वमा मात्र होइन, संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचनका बेला पनि उमेरलाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुन्छ। अब दल मात्र हेर्ने होइन, युवा उम्मेदवार छन्/ छैनन् त्यसमा पनि मतदाताको ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। दलले आफ्नो विधानमै ७० वर्षे हद राखेका छन् भने निर्वाचनमा पनि सकेसम्म यीभन्दा युवा उमेरतर्फ मतदाताको ध्यान पुग्ने हो भने उम्मेदवार चयनमै दबाब पुग्न सक्छ।

आगामी निर्वाचनमा मतदाताले आफैं ६० वर्ष मुनिका सक्रिय व्यक्तिलाई मात्र मतदान गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था आउँछ। अतः दलहरूलाई युवा नेतृत्व र निर्वाचनमा पनि युवा उम्मेदवार उठाउन बाध्य पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेतृत्व हस्तान्तरणको जबर्जस्त परिपाटी सिर्जना नगरी लोकतन्त्र फस्टाउँदैन।  

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ००:०८ बुधबार