३१ आश्विन २०७८ आइतबार

परराष्ट्रमन्त्रीले लिएको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा कानून निर्माण नगरी गरिएको शपथ असंवैधानिक भएको उल्लेख छ।

सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा

पार्टीले भदौ १ गते १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा पुगेको हो।

बर्खास्तमा परेका लुम्बिनीका दुई सांसद सर्वोच्चमा

नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका प्रदेश सभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पुर्नबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

निर्वाचन आयोगको आदेशविरुद्ध ठाकुर सर्वोच्चमा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।

रिट लिएर १३९ सांसद सर्वोच्चमा

रिटमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर छ। उनीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि समावेश गरिएको छ। हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १३९ जना अदालतमै उपस्थित भएका थिए भने ६ जनाले प्रतिनिधि पठाएका थिए।

विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर (फोटोफिचर)

विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद सर्वोच्चमा

लुम्बिनी प्रदेशका चारजना सांसदमाथि भएको जनता समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

कारबाही रोक्न खनाल–नेपाल पक्ष सर्वोच्चमा

रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुनेछ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा पार्टी अध्यक्षले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समेत कारबाही गर्नुलाई गैरकानुनी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

कर छली मुद्दामा भाटभटेनी फेरि सर्वोच्चमा

भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले कर छली मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। उसले फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो।

अधिकार हस्तान्तरणका लागि सर्वोच्चमा निवेदन

अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिएपछि प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो।

नगरसभा खारेजीको माग गर्दै जनकपुर उपमहानगरका वडाध्यक्षहरुले दिए सर्वोच्चमा मुद्दा

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नगरसभा खारेजीको माग गर्दै वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

पशुपन्छीलाई निर्दयी तरिकाबाट ढुवानी गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

मासुको लागि प्रयोग गरिने पशुलाई निर्दयी तरिकाबाट ढुवानी गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र सटकोण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै  परमाआदेश लगायत उपयुक्त आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।

अदालतको आदेश नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

हनुमान ढोका परिसरमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश विपरीत व्यापारिक भवनको धमाधम काम अघि बढिरहेको भन्दै १०४ जनाले अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्