उच्चमा ३९ न्यायाधीश,मुद्दा फर्छ्याेटको संख्या बढ्ने अपेक्षा
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि तीनजना महिलासहित एकैपटकमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि तीनजना महिलासहित एकैपटकमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ।
डा. सिंहले संसद् सचिवालयबाट आफूलाई अराजनीतिक लाभ लिन खोजेको आरोप पनि लगाईएको उल्लेख गरेका छन्।
चलाउनेले बुधबार यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। आफूमाथि भएको सांघातिक आक्रमण गर्ने गुण्डाहरूलाई सत्ताको आडमा सत्ताको दुरूपयोग गरी सरकारलेनै प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको हत्या गर्न खोजेको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको बताए।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेका रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ।
मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका निम्ति जसरी काम गर्न सक्यो, त्यसैगरी राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सक्रिय राख्न सकेको देखिएन।
बार एशोसिएसनले आज बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतमा विरोधको कार्यक्रम गरेका थिए। विरोधको यो कार्यक्रम आजदेखि तीन दिनसम्म हुने एशोसिएसनले जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा कानून निर्माण नगरी गरिएको शपथ असंवैधानिक भएको उल्लेख छ।
पार्टीले भदौ १ गते १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा पुगेको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका प्रदेश सभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पुर्नबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
रिटमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर छ। उनीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि समावेश गरिएको छ। हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १३९ जना अदालतमै उपस्थित भएका थिए भने ६ जनाले प्रतिनिधि पठाएका थिए।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका चारजना सांसदमाथि भएको जनता समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।