रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुनेछ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा पार्टी अध्यक्षले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समेत कारबाही गर्नुलाई गैरकानुनी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले कर छली मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ। उसले फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो।
अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिएपछि प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नगरसभा खारेजीको माग गर्दै वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
मासुको लागि प्रयोग गरिने पशुलाई निर्दयी तरिकाबाट ढुवानी गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र सटकोण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै परमाआदेश लगायत उपयुक्त आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।
हनुमान ढोका परिसरमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश विपरीत व्यापारिक भवनको धमाधम काम अघि बढिरहेको भन्दै १०४ जनाले अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि पुनःबहालीको माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च धाउने बढेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न ढिलाई गरेको भन्दै बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन।
बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले दिन लागेको कैद सजाय माफी रोक्न माग राखी दायर रिटको सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाई गर्ने भएको छ। रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले छलफलका लागि आइतबार सरकारलाई बोलाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकास भएको दुई महिना बढी वितिसक्दा समेत संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।
विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको दलीलसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
मुआब्जा दिएको प्रमाण नपुगेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्यक्तिको हकभोक कायम भएको सर्दु जलाधार क्षेत्रबारे सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ । पुनरावेदन निवेदनको पहिलो सुनुवाइबाट विगतमा भएका दुईवटा फैसलाको सक्कल मिसिल र वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चले पछिल्लोपटक मुद्दाको दोस्रो पेसीमा छलफलका लागि झगडिया (विपक्षी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
दृष्टिविहिन अमिट केसी नामले चिनिने चित्रबहादुर खत्री क्षेत्रीले आफूलाई सरकारले गैर कानुनी र गैर संवैधानिक रुपमा सगरमाथा चढ्नबाट बञ्चित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम विवादबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ। महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सरकारको तर्फबाट प्रत्रानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
