एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आफूहरूमाथि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। खनाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोध्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कारबाही गरी सदस्यबाट निष्कासन गर्न थालेको दाबीसहित त्यसलाई रोक्न माग राखेर बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गराएको हो।
उक्त समूहका तर्फबाट नेता नेपाल, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायतले अध्यक्ष ओलीले २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गर्न थालेकाले त्यसलाई रोक्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदकहरूले रिटमा आफूहरू २०७१ साल असारमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (यसपछि एमाले मात्र भनिने) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुनेछ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा पार्टी अध्यक्षले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समेत कारबाही गर्नुलाई गैरकानुनी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटमा आफूहरूलाई थप कारबाही गर्न अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार अर्को बैठक राखेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ।
बैठकबाट थप कारबाही गरिने सार्वजनिक भएकोले त्यसलाई रोक्न अदालतबाट आदेश माग गरिएको हो। उनीहरूले निर्वाचन आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म राजनीतक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र पार्टी विधानविपरीत आफूहरूमाथि कारबाही गर्न लागिएकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्।
रिटमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पुनस्र्थापित भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अविलम्ब डाक्न पनि आदेश जारीको माग गरिएको छ। गैरकानुनी, अनधिकृत निर्णयका आधारमा पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सोधिएको स्पष्टीकरण खारेज गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, ‘संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेशद्वारा बदर एवं रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ।’
प्रकाशित: १० वैशाख २०७८ ०१:२३ शुक्रबार
