काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता रामचन्द्र (आरसी) गौतम र लोकेन्द्र बहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत नियमावलीको नियम २४४(३) र (४) को व्यवस्था तत्काल असंवैधानिक भएकोले बदर गरीपाऊ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो।
सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रतिनिधिसभा, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ।
‘प्रतिनिधिसभा जननिर्वाचित व्यक्ति, फौजदारी अभियोग लागेपछि पनि यो वा त्यो बहाना वा निहुँले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा पुनर्वाहली हुने र सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनै नपर्ने व्यवस्था कायम रहन्छ तबसम्म ऊमाथि राज्यबाट सञ्चालित निकायबाट अपराध अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न,’ निवेदनमा दावी गरिएको छ।
पहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको व्यक्ति सम्मिलित संसदबाट पारित वा संशोधित कानूनअन्तर्गत नै अभियोग लागेकोमा अभियोगको अनुसन्धान छानबिन गर्ने जिम्मा प्रहरीले पाएको हुन्छ। ओहदामा रहेको, बहालवाला सदस्य निलम्बनमा नपरेसम्म वा कसूरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेर पनि बाँकी अवधिमा पूर्व हैसियत उपभोग गर्न रोक लगाउने व्यवस्था नभएसम्म अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको प्रहरीले स्वच्छ रुपमा अपराध अनुसन्धान तथा छानबिन त के उसलाई सीधा नजरले हेर्नसमेत सक्दैन भन्दै यस्तो व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धानमा अवरोध ल्याउने तर्क समेत निवेदनमा गरिएको छ।
‘यस्तो अवस्थामा संसद् सदस्यमाथि लागेका आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान तथा छानबिन गरी अपराध मुक्त समाज बनाउन मुलुकलाई नै कलंकित पार्ने, घोर मानवअधिकार विरोधी, असंवैधानिक र गैरकानूनी व्यवस्था विपक्षीले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ को उपनियम (३) र ऐ (४) समेतबाट हटाउन ती व्यवस्थालाई अमान्य तथा बदर र शून्य घोषित गरी अन्तिम आदेश गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछौँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
संविधानको धारा १, १८ तथा संसदीय प्रचलन र मर्यादाको समेत विरुद्ध सो नियमावली पारित भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशले उक्त नियमको कार्यान्वयन रोकिपाउन माग गरिएको छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७५ १२:१५ आइतबार
