राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि सिफारिसमा परेका तर मनोनित नभएका तीन जना सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि तीन जनालाई सिफारिस गरेको थियो। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरुको सिफारिस फिर्ता लिँदै नयाँ तीन जनालाई सिफारिस गरेपछि सांसद हुन नपाएका तीन जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गरेको दाबीसहित यस्तो संगठन खारेजी माग गर्दै निवेदन परेको हो ।
शिवरात्रीको अवसरमा पशुपतिक्षेत्रमा नागा बाबाको चर्तिकला प्रदर्शन रोक लगाउन माग गर्दै रिट परेको छ।
सरकारले पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १० गोलगोल खाँडलमा बनाउने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटवासीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरू बिहीबार राती १० बजेदेखि नै आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित रुकुमवासीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला जलाएका छन् । सदरमुकाम रुकुमकोट आउने सबै नाकाहरु बन्द गरेका छन् । सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयार भइ रहेको यहाँका बुद्धिजीवि बलवहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘सरकारी कामकाज समेत सुरु भई सकेको रुकुमकोटबाट गोलगोल खाँडलमा सार्ने निर्णर्य जनताको विपक्षमा छ उनले भने, यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन् । सरकारले यो निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ’ उनले भने ।
सन्धी विपरित भारतले पिल्लर राख्ने निहुँमा सीमा मिचेको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर मंगलबारदेखि दैनिक पेशी तोकी समूहगत सुनुवाइ शुरु गरेको छ। समूहगत सुनुवाइका क्रममा आज चार वटा छुट्टाछुटै इजलास तोकी समूहगत सुनुवाइ शुरु गरिएको हो।
अदालतको अपहेलना अभियोगमा गिरफ्तार डाक्टर गोविन्द केसीले न्यायमा विकृति भित्रिएको देखेर शुद्धीकरणका लागि आफू बोलेको बयान दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा मंगलबार केसीको बयान लिइएको थियो । मंगलबार बयानमात्र सकिएको भन्दै इजलासले बुधबार बिहान १० बजे अदालतमै उपस्थित गराउन सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीको बयान सुरु भएको छ। उनलाई सोमबार अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसको संयुक्त इजलाशमा उनको बयान सुरु भएको हो।
राष्ट्रियसभा अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनादेखि रोकेको अध्यादेश तत्काल जारी गर्न माग गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै उनले एमाले, माओवादी केन्द्र, काँग्रेस, र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । नौ महिनाअघि तत्कालीन न्याय परिषद्का बहुमत सदस्यले दुई सदस्यलाई छक्याएर नियुक्त गरिएको भन्दै परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
‘मैना सुनार हत्या प्रकरण’ मा अवकाश प्राप्त तीनजना सैनिक अधिकृतमाथि सुनाइएको जन्मकैद फैसला बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपाली सेनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सेना प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले गत वैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।
कलंकी–नागढुंगा, कालीमाटी–कलंकी, रामकोट–सीतापाइला–भीमढुंगा, बौद्ध–जोरपाटी, साँखु–दक्षिणढोका, बल्खु–दक्षिणकाली, सातदोबाटो–ढोलाहिटी–चापागाउँलगायत सडकका मुद्दा सर्वोच्चमा छन्।
भरतपुर महानगरको वडा नं. १९को विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज केही निकास आउने देखिँदैन। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशमा रहेको उक्त निवेदन १८ थान मुद्दा पछि पेशी तोकिएको छ। पूराना मुद्दा धेरै हुँदा उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाई हुने सम्भावना कम देखिएको हो।
महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा फेरि चुनाब गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको रिट सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबराको एकल इजालसमा सुनुवाइ भइरहेको हो।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनःमतगणना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका-१९ का एमाले वडासदस्य प्रत्यासी गुञ्जमान विक र सोही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले पुनःमतदानको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अाइतबार रिट दायर गरेका हुन्।
