१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग माग्दै सर्वोच्चमा रिट

संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। कानुन विषयमा स्नातक अध्ययनरत सन्तोष दंगाल र यज्ञप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई सोमबार निवेदन दिएका हुन्।

निर्वाचन कानुन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता सबै दलहरुलाई दलकै हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान नगर्ने निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चमा मुद्दामाथि मुद्दा

प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा थपिएको छ।निर्णय भएको साता नबित्दै तीनवटा रिट दर्ता भएको छ। आइजिपीका अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाललाई बनाउनुपर्ने, सिलवाललाई बनाउन नहुने र चन्दलाई बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएका छन्।

आफूलाई महानिरीक्षक बनाउन माग गर्दै सिलवाल सर्वोच्चमा

बरियता क्रमको नम्बर एकमा रहेका नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन माग गर्दै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको रिटमा सिलवाल सर्वोच्च पुगेका हुन्।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश अमेरिकी चलन

हालै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प जितेर राष्ट्रपति भए। उनले आफु निर्वाचित भई राष्ट्रपति पदको सपथ लिएको केही दिनभित्रै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेको पदमा उच्च अदालतमा काम गरिरहेका न्यायाधीश नील गोरसचलाई मनोनयन गरे।

पुर्नवाहालीको माग गर्दै सुशील ज्ञवाली सर्वोच्चमा

सरकारद्वारा हटाइएका राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। ज्ञवालीले आफूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण रुपमा हटाइएको रिटमा उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

संविधान संशोधन मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस

संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयक कानुनसम्मत भए/नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो।

सर्वोच्चमा यसरी भयो लोकमानसिंह माथि आक्रमण

अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने निश्चित भएपछि मसहितका फोटोपत्रकार सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको प्रतिक्षा गरिरहेका थियौं। कार्की सर्वोच्चमा ११ बजे आउने भनिएको थियो।

सीमांकन आयोग माग्दै सर्वोच्चमा रिट

संविधानको धारा २९५ अनुसार सीमांकन आयोग गठन गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठनको व्यवस्था संविधानले गरेकाले त्यसविपरीत हुनेगरी दलहरूले आपसी सहमतिका नाममा जिल्ला विभाजन गरे त्यो गैरकानुनी हुने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

अदालतकाे मानहानी गरेकाे भन्दै लोकमान विरुद्ध सर्वोच्चमा अर्काे मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने उनका सहयोगीहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना मुद्दा’ दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीसहित उनका ज्वाईं प्रवल थापालगायत ४ जना र अन्य ‘प्रतिकार समूह’ले म्याद तामेलीमा अवरोध गरेकाले उनीहरुलाई कारवाहीको माग राखी सर्वोच्चमा उजुरीपत्र दर्ता गराएका हुन्।

लोकमानलाई दिइएको सरकारी सुविधा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं- निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको सेवा सुविधा रोक्न माग गर्दै सर्चोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालले सिंहको सेवा सुविधा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

अख्तियार प्रमुखको फाइल सर्वोच्चमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको भूकम्पमा हराएको भनिएको विवादास्पद फाइल सिलबन्दी रूपमा सर्वोच्च पुगेको छ। संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिससम्बन्धी निर्णयको फाइल शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले 'अति गोप्य' लेख्दै सिलबन्दी गरेर  सर्वोच्च पठाएको हो।

वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै पत्रकारद्वय टपेन्द्र कार्की र स्वागत नेपालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

कारबाही रोक्न माग गर्दै सात डाक्टर सर्वोच्चमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानविपरीत अघि बढाएको कारबाही प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सात डाक्टर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। संविधानमै नभएको 'अनुचित कार्य' सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएको कार्य रोक्न पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्