काठमाडौं- सरकारद्वारा हटाइएका राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
ज्ञवालीले आफूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण रुपमा हटाइएको रिटमा उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओबाट हटाएर डा. गोविन्द पोखरेललाई सिइओको जिम्मेवारी गरेको थियो।
ज्ञवालीलाई हटाउने र डा. गोविन्द राज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, डा. पोखरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदन दायर गर्नु पर्नामा ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै पाँच वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको जिकिर गरेका छन्।
ज्ञवालीले आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरेका पुनर्निमाण सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यहरुको तथ्यपरक रुपमा विस्तृत रुपमा नै पहिलो र दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिसकेकोमा र त्यसको कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी समन्वय गर्न नसकेको भनी डा. पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय आफ्नो कार्य सम्पादनसँग भन्दा पनि विपक्षीहरुको पूर्व सहमति र योजनाको कार्यान्वयन मात्र भएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
गत पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई हटाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुस १४ र २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार ज्ञवालीसँग दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो।
प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०९:०२ सोमबार
