काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानविपरीत अघि बढाएको कारबाही प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सात डाक्टर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। संविधानमै नभएको 'अनुचित कार्य' सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएको कार्य रोक्न पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का सात चिकित्सकले बिहीबार दर्ता गराएको रिट निवेदनमा अख्तियारको कदम कानुनविपरीत भएकाले तत्काल रोक्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन आदेश जारी नभएमा अपुरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको छ।
हालको संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको 'अनुचित कार्य' मा कारबाही गर्न पाउने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले त्रिविका चिकित्सकलाई कारबाही गर्न पत्र लेखेको थियो।
यसरी निवेदन दर्ता गराउनेमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएका आइओएमका हालका निमित्त डिन डा. विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी रहेका थिए।
उनीहरूले आफ्नोबारेमा गोविन्दबहादुर क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिँदै अख्तियारको कदमविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
अन्तरिम संविधानको उक्त व्यवस्था अख्तियारले गलत रूपमा प्रयोग गरेको कारण देखाउँदै नयाँ संविधानमा हटाइएको थियो। उनीहरूको संयुक्त निवेदनमा अख्तियारले त्यही प्रावधान टेकेर आफ्नो दैनिक जिम्मेवारी निष्ठापूवक निर्वाह गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न पत्र पठाएको जिकिर गरिएको छ।
आयोगको निर्देशनमा त्रिविले सात वरिष्ठ चिकित्सकलाई सात दिनको म्याद दिएर गत आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
यसअघि १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकोमा आफूहरूले जवाफ दिएको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पुनः सोधेको रिटमा उल्लेख छ। पहिलोपटकको स्पष्टीकरणमै आफूहरूसँग भएका सम्पूर्ण विवरण दिँदादिँदै पनि अख्तियार दबाबमा त्रिविका रजिस्ट्रारले दोस्रोपटक पत्र काटेको निवेदनमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २३९ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने र गराउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा भने 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा गराउन सक्ने' व्यवस्था थियो।
नयाँ संविधानमा कटौतीमा परेको 'अनुचित कार्य' गरेको देखिएको भन्दै आयोगले गत जेठ ७ मा त्रिवि उपकुलपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
यसअघिका डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले समेत मेरिट र शुल्क सीमा लागू नगर्न अख्तियारबाट चर्को दबाब परेपछि राजीनामा दिएका थिए।
यीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटकपटक अनशन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो आठौं अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा समेत सरकारले डा. केसीसँग डिन नियुक्तिका लागि तत्काल निर्देशन दिने सहमति गरेको थियो। सहमतिअनुसार वरिष्ठताका आधारमा डिन हुने सूचीमा डा. सिन्हा र डा. अग्रवाल नै अगाडि छन्। उनीहरूलाई कारबाही गरेर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई आइओएम डिन बनाउन यस्तो काम भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकसमेत आफ्नी छोरी प्रियालाई भर्ना गराउन असहयोग गरेको भन्दै आइओएम पदाधिकारीसँग क्रुद्ध रहेकाले पत्र काटिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। उनले केही महिनाअघि छोरीलाई एमडिएमएस भर्नाका लागि आइओएमका डिन र सहायक डिनलाई बोलाएर दबाब दिएका थिए। तर, प्रियाले प्रवेश परीक्षामा ५२ प्रतिशत मात्र अंक ल्याएको भन्दै उनीहरूले भर्ना गराउन नसक्ने जवाफ दिएपछि आयुक्त पाठक आइओएम पदाधिकारीसँग त्रु्कद्ध थिए।
अख्तियार र निजी कलेजले पनि आइओएम डिन नियुक्तिमा प्रत्यक्ष चासो देखाउँदै आएका छन्। पाँच महिनाअघि गठित 'सर्च कमिटी' लाई समेत कनिष्ठ डाक्टर कविरनाथ योगीलाई नै सिफारिस गर्न दबाब परेपछि डिन नियुक्ति रोकिएको थियो। कांग्रेसनिकट योगीले आफूलाई अख्तियारको समेत पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै सहयोगका लागि एमाले र माओवादीनिकट चिकित्सकसँग आग्रह गर्दै आएका छन्।
यसअघि आइओएमले सम्बन्धन बन्द गरेपछि चोर बाटोबाट चार कलेजलाई त्रिविले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कुनै पूर्वाधार नभएको काठमाडौं नेशनललाई सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै योगीले नै को अनुगमन रिपोर्ट दिएका थिए।
आयोगको गत वैशाख २३ को निर्णयअनुसार सहायक डिन वन्तले गण्डकी मेडिकल कलेजले पेस गरेको फ्याकल्टीको प्रमाणीकरण समयमै नगरेको र गण्डकी कलेजमा बढी सिट तोक्नका लागि सिफारिस गरी पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधान हटेको भन्दै त्रिवि मौन बसे पनि अख्तियारको दबाबमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०२:५३ शुक्रबार
