काठमाडौं- संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। कानुन विषयमा स्नातक अध्ययनरत सन्तोष दंगाल र यज्ञप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई सोमबार निवेदन दिएका हुन्।
संघीय संरचनामा वित्तीय आयोगको खर्चको बाँडफाँटसम्बन्धी ठूलो भूमिका हुँदाहुँदै पनि सरकारले आयोग बनाउन ढिलाइ गरिरहेको छ। संविधानअनुसार तीन तहका सरकारलाई स्रोतको बाँडफाँट गर्न धारा २५० ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था साथै धारा २५१ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ।
संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान सम्बन्ध, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने, राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपाय सिफारिस गर्नेलगायतको काम तोकिएको छ।
देश संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा स्रोत साधन बाँडफाँटमा असर पुगेको निवेदनमा उल्लेख छ। संविधानको धारा २५० (१) बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य व्यक्ति छनोट गरी आयोगलाई पूर्णता दिनू भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गर्न रिटमार्फत माग गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले आयोग गठन गरी स्रोत बाँडफाँटलगायतका काम गर्न अर्थ मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०२:११ मंगलबार
