काठमाडौं- प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा थपिएको छ।निर्णय भएको साता नबित्दै तीनवटा रिट दर्ता भएको छ। आइजिपीका अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाललाई बनाउनुपर्ने, सिलवाललाई बनाउन नहुने र चन्दलाई बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले पहिलो निवेदन दर्ता गराएका थिए। प्रहरीको चेन अफ कमान्डविपरीत पार्टीको सिफारिसमा तेस्रो वरीयताका व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीको जिम्मेबारी दिन लागिएकाले रोक्नुपर्ने माग गर्दै उनले माघ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनको रिट निवेदन दर्ता भएको दोस्रो दिन बिहानै सरकारले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गर्यो। नियुक्ति भएको पाँच घन्टापछि नै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने आदेश गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। लगत्तै पदभार सम्हाल्न लागेका चन्दको नियुक्ति रोकिए पनि अर्का प्रतिस्पर्धी सिलवाल आफैं सर्वोच्च पुगे। आइतबार सिलवालले हालेको अर्काे रिटमा आफू वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेकाले चन्दको सिफारिस गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। प्रहरी नियमावलीविपरीत प्रतिस्पर्धामा पछि रहेका व्यक्तिलाई बनाउने कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने उनको माग छ।
सिलवालको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले फेरि चन्दलाई काम नगर्न आदेश गर्यो। यसअघि नै कामकाजमा रोक लगाएको सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमाथि अन्तरिम जारी गर्यो।
वरीयता, मर्यादा र अन्य प्रमाणका आधारमा आफू पहिलो नम्बरमा भएको दाबी सिलवालको रिटमा थियो। सर्वोच्चले यस्तै विषयमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको भन्दै दोस्रो मुद्दामा पनि सोही आदेश निरन्तर हुने भनेको थियो।
सर्वोच्चले दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर फागुन ८ गते छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। चन्दलाई नै नियुक्त गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। दुवै मुद्दालाई साथै राखी फागुन ८ गते सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेलगत्तै मंगलबार सिलवालविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ।
सिलवालवाट पीडित भएको भन्दै सागर थापाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। सिलवालले चक्रवर्ती मिटर ब्याजमा आफ्ना पितालाई रकम दिएको तर फिर्ता नदिएको भनी थुनामा राखेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सिलवालले अभियोगबिना थुन्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत थुनामा राखेको दाबी थापाको रिटमा छ। मंगलबार गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सिलवाललाई विपक्षी बनाउँदै उनले रिट दर्ता गराए। मंगलबारै सुनुवाइ हुने पेसीमा भए पनि पछि स्थगित भएको थियो।
प्रहरी बढुवामा पहिलोपटक सर्वोच्चमा एक अर्काविरुद्ध लक्षित मुद्दा दर्ता भएका हुन्। सातापछि हुने सुनुवाइले नै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कसको हात हुने निर्धारण हुने भए पनि रिटमाथि रिटले भने यसलाई चाखलाग्दो बनाएको छ।
सिलवालले निवेदनमा चन्दको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् भने सिलवालविरुद्ध दर्ता रिटमा उनी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसको केही घन्टापछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०२:४८ बुधबार
