हालै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प जितेर राष्ट्रपति भए। उनले आफु निर्वाचित भई राष्ट्रपति पदको सपथ लिएको केही दिनभित्रै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेको पदमा उच्च अदालतमा काम गरिरहेका न्यायाधीश नील गोरसचलाई मनोनयन गरे।
अमेरिकाको संविधानअनुसार सय सदस्य भएको अमेरिकाको माथिल्लो सदनका दुई तिहाई सदस्यले अनुमोदन गरेपछि मात्र नयाँ न्यायाधीशमा मनोनीत भएको व्यक्तिले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पाउने छन्। अहिले अमेरिकाको व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन (सिनेट) मा ५२ जना रिपब्लिकन र ४६ जना डेमोक्र्याट सदस्य छन् । माथिल्लो सदन (सिनेट) का दुई तिहाई (६६ जना) सदस्यले प्रस्तावित व्यक्तिको अनुमोदन भएमा मात्र उनी सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन सक्ने सन्दर्भमा आपूm तल्लो अदालतमा बस्दा कस्ता कस्ता फैसला गरेका थिए भन्नेबारे सिनेटमा मात्र नभई मिडियामा समेत छलफल र टीकाटिप्पणी हुने गर्छ । अमेरिकाका केही राज्यमा रहेका अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति सो राज्यमा निर्वाचनको माध्यमबाट पनि हुने गर्छ । यसरी निर्वाचनबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने राज्य क्यालिफोर्निया र विस्कन्सिन पनि हुन् ।
अमेरिकामा कार्यकारिणीका प्रमुख राष्ट्रपति हुन्छन् । उनले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । साधारणतः रिपब्लिकन पार्टी अनुदार (कन्जरभेटिभ) र डेमोक्र्याट उदार (लिबरल) पार्टी मानिन्छन्। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति बाँचुन्जेल सो पदमा बहाल रहन्छन्। यस्ता न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएरमात्र पदमुक्त गर्न सकिन्छ । यस्तो महाभियोग व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन (सिनेट) बाट लगाउन सकिन्छ । दुई तिहाई मत चाहिन्छ । दुई सय वर्षभन्दा बढीको इतिहासमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा एक जनालाई मात्र महाभियोग लगाइएको छ सन् १८०२ मा। यो महाभियोग पनि सफल भएन ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुन्छ । नेपालको संविधानमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पैसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएपछि सेवानिवृत्त हुन्छन् । धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य संख्याले सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । सो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई सदस्यले पारित गरेमा सो व्यक्ति पदमुक्त हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ (५) मा महाभियोग पेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभाको कमसेकम तीनजना सदस्यले सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने कुरा उल्लेख छ । संविधानको यसै धाराबारे सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशले ‘यस्तो व्यवस्था अत्यन्त आपत्तिजनक छ र यसले शक्तिको विभाजन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तेजोबध गर्छ’ भनी लेखमार्फत बहस चलाउनसमेत अनुरोध गरेका छन् । यस विषयमा यिनै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने उजुरी हालिएको रहेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले त्यसमा लेखिएको महाभियोग कसरी लगाउने भन्ने व्यवस्थाबारे लेख आपैmँलाई महाभियोग लगाएकाले लेखेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको भाग ३१, धारा २ बमोजिम यसलाई संशोधन गर्न विधेयक संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने र त्यसलाई दुई तिहाई मत प्राप्त भएमा स्वीकृत भई संविधानको अभिन्न अङ्ग बन्न जान्छ । वास्तवमा संविधान संशोधन गर्ने त व्यवस्थापिका–संसद्ले हो । कुनै व्यक्तिविशेषलाई भएको असुविधा हटाउन होइन ।
प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०३:५६ बुधबार
