काठमाडौं- उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । नौ महिनाअघि तत्कालीन न्याय परिषद्का बहुमत सदस्यले दुई सदस्यलाई छक्याएर नियुक्त गरिएको भन्दै परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

नौ महिनाअघि न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्यहरुले प्रक्रिया नपु¥याई नियुक्ति गरिएको र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले समेत सार्वजनिक रूपमै ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति उपयुक्त नहुने’ भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

नियुक्ति प्रक्रियामा भएको त्रुटि सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले परीक्षण गरिरहेको छ । नौ महिनाअघि न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्यहरुले प्रक्रिया नपु¥याई नियुक्त गरेको र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले समेत सार्वजनिक रूपमै ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति उपयुक्त नहुने’ भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सो नियुक्ति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पहलमा भएको थियो ।
अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगाना र सरकारी वकिलहरूका तर्फबाट नायब महान्याधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलद्वारा दायर दुवै मुद्दा सर्वाेच्च प्रशासनबाट बिहीबारको साप्ताहिक पेसी सूचीमा तोकिएको छ । तत्कालीन न्याय परिषद् सदस्यद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले बैठक बहिष्कार गरी बाहिरिएपछि गत पुस २८ को मध्यरातमा सो नियुक्ति भएको यिथो ।  
‘अन्यथा अवस्था नआएमा उक्त मुद्दा सोही दिन अन्तिम सुनुवाइ भई फैसला हुन सक्छ,’ सर्वाेच्च अदालतका एक कर्मचारीले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार उक्त मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीमा चौथो नम्बरको प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले भने, ‘अन्य कुनै कारण नपरेमा उक्त मुद्दा अब चाँडै फैसला हुनेछ ।’
पदीय जिम्मेवारी सम्हालिरहेकै सर्वाेच्चका ११ न्यायाधीशविरुद्ध परेको मुद्दा किनारा लाग्न नसकेको र उच्चका न्यायाधीश नियुक्ति विवादले समेत न्यायालय विवादमा छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाका अनुसार चार दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सो मुद्दामा बहस गर्न तयार छन् ।
न्याय परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरेको ८० न्यायाधीशको नियुक्तिको विवादको लिखित जबाफका क्रममा न्याय परिषद्का निर्णय प्राविधिक रूपमा वैधानिक हुनुपर्ने मात्र नभई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता अनुकूल वैधसमेत हुनुपर्ने आंैल्याएका छन् ।
भदौ ८ गते पेस भएको पराजुलीको लिखित जबाफमा आफू सो समयमा परिषद्को कुनै पनि जिम्मेवारीमा नभएकाले उक्त नियुक्तिप्रति आफ्नो कुनै जबाफदेहिता नरहेको भन्दै पराजुलीले आफ्नो हकमा रिट जारी हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
पराजुलीको लिखित जबाफमा उल्लेख छ, ‘म आफू सम्मिलित रही निर्णय नगरेको तथा उक्त समयमा न्याय परिषद्को पदाधिकारीसमेत नरहेको हुँदा निवेदकहरूले मलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभई हाल प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेका कारण मात्रै बनाएको हुन सक्छ । तत्कालीन अवस्थाको निर्णयको कार्यका सम्बन्धमा हालको प्रधानन्यायाधीशमा जबाफदेहिता खोज्न नमिल्ने भएकाले मलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । मेरो हकमा प्रस्तुत रिट जारी हुनुपर्ने नहुँदा संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रियाबमोजिम गरिपाऊँ ।”

पराजुलीले न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्य उपाध्यायको अवकाश हुनुभन्दा १२ घन्टाअघि मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा न्याय परिषद्का दुईजना सदस्यको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्ने जानकारी भोलिपल्टको सञ्चारमाध्यमबाट पाएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।  
परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले भने मंसिर १३ गतेदेखि नै पटकपटक न्याय परिषद्को बैठक बोलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै आफ्नो लिखित जबाफमा पुस २६ गतेको न्याय परिषद् सचिवालयमा बसेको न्याय परिषद् बैठकले २८ गते बैठक बस्ने मिति तय गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तदनुरूप नै मिति २०७३ पुस २८ गते न्याय परिषद् सचिवालयमा बैठकका लागि सबै सदस्य उपस्थित भएकोमा न्याय परिषद्का अध्यक्षज्यू अनुपस्थित रहेबाट सचिवालयको बैठककक्षमा न्याय परिषद्को बैठक सम्पन्न हुन सकेन । केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्षज्यूको निवासमा नै बैठक गर्ने भनी अध्यक्षज्यूले बोलाउनुभएकाले हामी बालुवाटार गएको हो । बालुवाटारमा केही समयको छलफलपश्चात् बैठक समापन भयो भनी मसमेतका सबै सदस्यहरू साँझ ५.३० बजेतिर बैठकबाट बाहिरिएका हौं । उक्त दिनको बैठक समाप्त भएको व्यहोरा मैले सञ्चारमाध्यमलाई समेत सार्वजनिक गरेको हुँ । सोपश्चात् के कुन तरिकाबाट बैठक बसी निर्णय भएको हो मलाई केही जानकारी छैन । मलाई बैठक बस्ने कुनै जानकारी प्राप्त भएको थिएन । अतः मेरो हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ,’ सिटौलाले लिखित जबाफमा भनेका छन्  ।  

पूर्वसदस्य वैद्यनाथ उपाध्यायले समेत न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा न्याय परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बसिरहेकोमा आफू अवकाश पाउने अघिल्लो दिनसमेत न्याय परिषद् सचिवालयको बैठक कक्षमा आफूहरुलाई बोलाई प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएको र पछि आफूहरुले पटकपटकको संवादपछि बालुवाटरमा बैठकमा गएपछि आजको बैठक समाप्त भयो भन्ने बहानाबाजी गरी नियुक्त गरिएको भन्दै सो प्रक्रियामा आफूलाई अलग्याएर नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरेका छन् । आफू अवकाश पाइसकेको व्यक्ति भएकाले सो प्रक्रियामा आफ्नो हकमा कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने समेत उपाध्यायको दाबी छ ।  
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की, तत्कालीन कानुमन्त्री अजयशंकर नायक र न्यायपरिषद्का अर्का सदस्य पदम वैदिकले भने आफूहरुले संविधान, कानुन र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति गरेकाले सो नियुक्ति बदर हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । छुट्टाछुट्टै पेस भएको उनीहरुको लिखित जबाफमा सो नियुक्ति बदर भएमा न्यायालय अस्थिरतातर्फ जाने दाबीसमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७४ ०२:३४ बिहीबार