धरान – मुआब्जा दिएको प्रमाण नपुगेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्यक्तिको हकभोक कायम भएको सर्दु जलाधार क्षेत्रबारे सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ। पुनरावेदन निवेदनको पहिलो सुनुवाइबाट विगतमा भएका दुईवटा फैसलाको सक्कल मिसिल र वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चले पछिल्लोपटक मुद्दाको दोस्रो पेसीमा छलफलका लागि झगडिया (विपक्षी) झिकाउन आदेश दिएको छ। 

मुआब्जा नपाएको भनिएका जलाधार क्षेत्रका पुराना जग्गाधनीले मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण फेला परेपछि जनसरोकार मञ्च नामको संस्थासहित सातजना पुनरावदेन अदालत विराटनगर हुँदै २०७१ सालमा सर्वोच्चमा पुगेका थिए । सर्वोच्चले फागुन ६ गते दोस्रो पेसीको सुनुवाइ गर्दै प्रमाण अभावमा विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलामा फरक पर्न सक्ने देखिएको भन्दै छलफलका लागि झगझिया (विपक्षी) लाई झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। 

निवेदकका तर्फबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीका अनुसार तिनै मिसिल र निर्णयको फाइल अध्ययन गरेपछि सर्वोच्चले विपक्षीलाई पहिलाकै फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रमाण लिएर आउनू भनेर विपक्षी झगडिया झिकाउने आदेश दिएको हो । ‘सर्वोच्चबाट विपक्षीहरूलाई म्याद गएको छ, अब उनीहरू आएपछि बहस सुरु हुन्छ । जिल्ला वा पुनरावेदनको फैसलामा त्रुटि देखिँदा सर्वोच्चले झगडियालाई प्रमाण लिएर आऊ भनेर झिकाउने गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘पहिलाको फैसला ठीक लाग्छ र सदर हुनुपर्छ भन्ने हो भने प्रमाण लिएर आऊ भनिएको हो ।’ उनका अनुसार विगतमा तत्कालीन जिविस सुनसरीले जलधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राख्न पत्र पठाएपछि जग्गाधनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले निवेदक जग्गाधनीहरूले मुआब्जा पाएको प्रमाण जिविसले जुटाउन नसकेपछि जग्गा फुकुवा गरिदिएको थियो । ‘त्यो मुद्दाको फैसलामा मुआब्जा पाएको प्रमाण पेस गर्न नसकेको भनेर प्रमाण पेस नभएसम्म जलाधारको जग्गा फुकुवा भएको हो, पछि पुनरावलोकनमा जाँदा पनि त्यही सदर भयो,’ कार्कीले भने, ‘मुआब्जा पाए पनि जलाधारको जग्गा स्रेस्ता कायम हुने भनेर फैसलाले बोलेको होइन, प्रमाण पेस नहुँदासम्म मात्र हो तर सर्वोच्चको फैसलालाई गलत रूपमा व्याख्या गरेर जग्गा किनबेच, बाँडफाँट गरिएको छ।’

यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको पहिलो पेसीमा न्यायाधीशहरू मिरा खड्का र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०६१ वैशाख १५ गतेको र २०६७ चैत १७ गतेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल साथमै राखेर पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा २०७२ असार १८ गते सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी विगतमा भएको नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयसहित सक्कल फाइलसमेत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट झिकाउन आदेश भएको थियो । २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन मुद्दामा हराएपछि जनसरोकार मञ्च नेपाल, ज्ञानबहादुर राई, गंगालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राई र इन्द्रकुमार राईले पुनः पुनरावेदन अदालतमार्फत नै सर्वोच्चमा २०७१ मंसिर २५ गते निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले जग्गाधनीहरूसँगै जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, मालपोत, नापी, जिल्ला वन, जिविस, धरान उपमहानगरपालिका, वंशी मोक्तान, आनन्द श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठलगायत ३२ जनालाई विपक्षी बनाएका थिए । सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेको भन्दै धरानका नेता, उपमहानगरपालिका, जलाधार बचाउ अभियन्ताहरू नै मिलेर ४२ छोटीमोरङ डाँडासमेत पर्ने ४२ बिघा जग्गा २०७० सालमा बाँडफाँट गरेका थिए । ४२ बिघामध्ये १२ बिघामात्र मुद्दा जितेका जग्गाधनीले लिने र करिब साढे २८ बिघा जग्गा जलाधारलाई छोड्ने सहमति भएको भनिए पनि त्यसलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। 

सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले खानेपानी स्रोत जोगाउन स्थानीयलाई सट्टाभर्ना दिएर जलाधार क्षेत्र कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्थानीयलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा २ सय ४३ बिघाभन्दा बढी जग्गामा स्थानान्तरण गरिए पनि जलाधार क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टा नगरिँदा सरकारीकरण हुनुपर्ने सयौं बिघा जग्गा अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा छ। यो सुइँको पाएपछि पुराना जग्गाधनीका आडमा भूमाफियाले जलाधार क्षेत्रमा जग्गा किनबेच सुरु गरेका थिए । जलाधारको जग्गा किनबेच भएको थाहा पाएपछि २०५८ सालमा तत्कालीन जिविसले जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाधनीहरू सर्वोच्चमा पुगेपछि २०६१ सालमा मुआब्जा बुझेको र सटटभर्ना पाइसकेको भन्ने प्रमाण पेस हुन नसकेको भन्दै जिविसको पत्रलाई उत्प्रेषण आदेशद्वारा सर्वोच्चले बदर गर्दै जग्गा फुकुवा गरिदिएको थियो । यस्तै, २०६५ मा थप डेढ दर्जन जग्गाधनी भनिएकाहरूले निवेदन दिएपछि २०६७ मा करिब ४२ बिघा जलाधार क्षेत्रको जग्गामा सर्वोच्चले उनीहरूको हकभोग कायम गराइदिएको थियो। 

दुईपटकको फैसलाले सट्टाभर्ना पाइसकेकाको जलाधार क्षेत्रमा हक कायम भएको भन्दै जिविस सुनसरीले २०६८ सालमा फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सो निवेदनबारे २०६९ साउन ८ मा न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी फैसला गरेको थियो । अहिले भने जलाधार क्षेत्रको पुनरावलोकन मुद्दा नयाँ शिराबाट सुरु भएपछि सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको छ । जलाधार क्षेत्र जोगाउन निरन्तर पहल गरिरहेका धरानका पूर्वउपमेयर तथा जनसरोकार मञ्चका अध्यक्ष कृष्णनारायण पलिखेले अदालतलाई समेत झुक्याएर भूमाफियाले विगतमा फैसला गराउन सफल भए पनि अब भने न्याय पाउने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘भूमाफियाहरूले सबैलाई भ्रममा पारे, जलाधार जोगाउ भन्नेहरूले पनि प्रमाण दिन सकेनन्, अब हामीले प्रमाण पेस गरेका छौं, सर्वोच्चबाट न्याय हुन्छ भन्ने आशा छ।’

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०४:०० बुधबार