लोकतन्त्रका संस्था धराशायी बनाएर कसैले कानुनको शासन बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठान्छ भने त्यो दिवास्वप्नसरह हो। सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम राख्दा संस्था कमजोर मात्र भएको छैन, परोक्ष रूपमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास अवरुद्ध भएको छ। मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्रका संस्थाको सुदृढीकरण भन्दा कमजोर बनाउनतिर सक्रिय रहेको देखिन्छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशलाई एक वर्षदेखि कायममुकायको नेतृत्वमा राख्दा प्रवाहित भएको सन्देश यही हो।

मुलुकका प्रमुख दलमा कुनै न कुनै रूपमा न्यायालयलाई आफूअनुकूल नचाउनुपर्छ भन्ने भावनाले काम गरेको छ। न्यायालयलाई जति स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण दियो, त्यति नै मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। आफू अनुकूलका आदेश आउँदा उत्साहित हुने र प्रतिकूल हुँदा न्यायालयकै बदख्वाइँ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको हामीकहाँ कमी छैन। हाम्रो न्यायालयले पञ्चायतका बेलामा समेत सशक्त निर्णय गरेर यसको पवित्रता जोगाएको छ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातन्त्र अपहरण गरी नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्दासमेत न्यायालयले दिएका निर्णयले लोकतन्त्रका निम्ति मार्गप्रशस्त गरेको हो। पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुन नदिएर संविधानको रक्षा गर्न सर्वोच्च सक्षम रहेको हो। शक्तिशाली पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गरेर संविधान मिच्दा सर्वोच्च चूप लागेको भए सम्भवतः अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था निकै हदसम्म धराशायी हुने बाटोमा लागिसकेको हुन्थ्यो। मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षकका रूपमा न्यायालयले आफूलाई उभ्याएकै कारण अहिलेकै व्यवस्थाप्रति अझै आशा मरेको छैन।

गत वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि सर्वोच्चमा कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहेको छ। त्यतिबेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की त्यही अवस्थामा अवकासमा गइसकेका छन्। उनलाई समेत लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएन। राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने वातावरण नबनाएको पनि प्रमुख दलका नेताहरूले नै हो। उनी आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि मात्र बल्ल अवकाशमा गएका हुन्।

राणाले निलम्वित अवस्थामै अवकाश लिएको तीन महिना भइसकेको छ। यसबीच फेरि पनि कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्ण बनाउने गरी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन। हरिकृष्ण कार्कीले समेत कायममुकायमका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको छ। एक वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायमको भरमा सञ्चालन गर्दा आउन सक्ने अप्ठ्यारोमाथि राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालयको प्रमुखका रूपमा काम गर्न केहीले रोकेको छैन। तैपनि कायममुकायम जस्तो अस्थायी प्रबन्धलाई स्थायी बनाएर राख्नुको अर्थ छैन।

प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्दा, विदेश भ्रमणमा जाँदा वा उनको अनुपस्थितिमा मात्र कायममुकायमले काम गर्ने हो। तर, सदाकाल कायममुकायम राख्नु भनेको न्यायालयको मानमर्दन पनि हो। सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यस्ता नियुक्तिसमेत केही समययता प्रभावित हुँदै आएका छन्। समयमै नियुक्ति नहुँदा त्यसले मुद्दा फछ्र्योटमा असर पार्छ नै। यसका साथै न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्न चाहने न्यायमूर्तिहरूमाथि अन्यायसमेत हुन पुग्छ।

मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका निम्ति जसरी काम गर्न सक्यो, त्यसैगरी राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सक्रिय राख्न सकेको देखिएन। हेर्दा सामान्य देखिने यस्ता निर्णय समयमै नगर्दा त्यसले असामान्य प्रभाव पार्छ। वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै नेतृत्वमा न्यायालय सुधारका निम्ति प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत आएको छ। तर, आफ्नै नियुक्तिमा समेत सरकारको ध्यान नपुग्दा दीर्घकालीन महत्त्वको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन अल्झिएको देखिन्छ। हुन त उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा कार्यान्वयन गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन। तैपनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिले नैतिक बल प्रदान गर्नेमा कुनै शंका छैन।

केही समययता संवैधानिक नियुक्तिमै व्यवधान देखिँदै आएको छ। संवैधानिक नियुक्तिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्मा रहने सदस्यहरू सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता हुन्छन्। संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिलाई आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति यसअघि देखिएको पनि हो। सकेसम्म संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्परा पनि बसाउन खोजिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा रहेका सबै सदस्यको सहमतिमा हुने नियुक्तिले दिने परिणाम सकारात्मक हुन्छ। त्यसले संस्थाहरूमा सही प्रतिनिधित्व गर्न सहयोग पुग्छ।  

अतः लोकतन्त्रका संस्थाहरूमा पनि सबैभन्दा अग्रणी मानिएको न्यायालयलाई सशक्त बनाउन प्रमुख नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै अहिले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ। यही फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण पनि अहिले सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुन सक्छ। तर निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संसदीय सुनुवाइलाई सक्रिय बनाएर यो विषय टुंग्याउन सकिन्थ्यो। निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद् सदस्य आइसकेका हुनाले निर्णय गर्न कुनै बाधा थिएन। यतातिर सरकारको ध्यान पुगेन। सकेसम्म यस्ता नियुक्ति समयमै गराएर संस्थाहरूको सञ्चालनलाई सहज बनाउनु उचित हुन्छ। सर्वोच्चलाई सशक्त तुल्याउनु भनेको भोलिका दिनमा कसैले लोकतन्त्रलाई पथभ्रष्ट गर्न खोज्दा ठीक ठाउँमा ल्याउने बलियो संस्था कायम राख्नका निम्ति पनि हो। लोकतन्त्रका संस्था बलियो बनाइएन भने अहिलेको लोकरञ्जनको समयमा अनेकन आपत् आइलाग्न सक्छन्। त्यतातिर पनि ध्यान जानु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ २३:५६ सोमबार