लुम्बिनी प्रदेशका चारजना सांसदमाथि भएको जनता समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। यसअघि सर्वोच्चले निषेधाज्ञाका कारण सेवा कम गरेकाले दर्ता नगरी फकाईएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी पुनः त्यसै सरकारमा सामेल भएकाले उनीहरू पार्टी सदस्यबाट हटाइएका कारण प्रदेशसभा सदस्य पद गएको थियो।  

जनता समाजवादी पार्टी र प्रदेशसभाबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभाका सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी, कल्पना पाण्डेले रिट निवेदन आइतबार दर्ता गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका चारजना मन्त्रीलाई सांसदबाट पदमुक्त हुने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आएको निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।  

प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी, प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, जनता साजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रदेश सदस्य सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। पार्टीको सदस्य यथावत कायम राख्न, मन्त्री पदबाट मुक्त गरेमा पुग्न जाने अपुरणीय क्षति, सुविधा सन्तुलनको आधारमा तत्कालीन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।  

प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गर्ने काम अवैध रहेको उनीहरूको दाबी छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ ले मात्र विवादको निरुपण निर्वाचन आयोगले मात्रै गर्न सक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। आफूहरूलाई कुनै सफाइको मौका नै नदिई पार्टी र प्रदेशको सदस्यबाट निकालिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र जनता समाजवादी पार्टीको विधानविपरीत प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको सदस्य पदबाट निस्कासन गर्नेगरी भएको काम कारवाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७८ ०२:३६ सोमबार