मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कारण माग
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारसँग सोमबार लिखित कारण मागेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारसँग सोमबार लिखित कारण मागेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिधिसभालाई काम गर्न नदिइएपछि विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्।
यही पुस १४ गते सम्पन्न पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले संसद विघटनलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध परिलक्षित निरंकुशतावादी र फाँसीवादी कदम भएको ठहर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जब संसद् भंग गर्ने सिफारिस गरे उनलाई उनका आलोचकहरूले प्रतिगामी भने । यो सुन्दा नेपालमा को अग्रगामी, को प्रतिगामी, के अग्रगामी र के प्रतिगामी हो भनेर बुझ्न गाह्रो पर्यो । जुन प्रधानमन्त्रीलाई झण्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन थियो त्यस्तो मानिस पनि प्रतिगामी हुन सक्ने रहेछ भनेर कसरी कल्पना गर्नु ?
संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिहरूले सरकारको वर्तमान हैसियतका विषयमा गरेको जिरह एक किसिमको बलमिच्याइँ मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक हैसियत थाहा हुँदाहुँदै दूरगामी महत्वका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो ।
दाहालले सधैं सत्ता र अर्का नेता नेपालले सम्मान मात्र खोजेर सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने आफ्नो रहर नभएर बाध्यता भएको स्पष्ट पारे । उनले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार संसद पुनःस्थापना नहुने दाबी गरेका छन्।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन 'अनन्त'ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत चुनाव गराउने नभएको बताएका छन्।
निर्वाचन घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कामचलाउ भएकाले यो सरकारले आगामी निर्वाचन मात्र गर्न सक्ने, दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्य कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ।
‘ओलीले गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरा बिर्सन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउनुहन्छ भने भीरमा खस्न लागेको गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन।’
नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ यझाओको टोलीले विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई जोड्ने प्रयास गरेको छ। चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएको सो टोलीले नेकपा शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर पार्टी विभाजन हुन नदिन मिलनबिन्दुबारे खोजीनीति गर्दै पुनः एकताको प्रयास थालेको हो।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले शनिबार दिनभरि नै काठमाडौंमा रहेका कार्यकर्तालाई विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न समय खर्चिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेका हुन्। केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा संकटग्रस्त अवस्थाको उत्पन्न भएको बताईएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको मिलिभगतमा गरिएको संसद विगटनको कदमलाई अत्यन्त प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै यसको घोर भत्सर्ना गरेको छ।
औपचारिक रूपमा विभाजन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षका नेताहरू आ–आफ्नो पक्षमा नेता–कार्यकर्ता ल्याउन भरमग्धुर प्रयासमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्ष आफ्नो समूहबाट अर्को समूहतर्फ नेता–कार्यकर्ता चोर्न नदिन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् ।