प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न संकटग्रस्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वृहत् नागरिक आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। पुष ७ गते आकस्मिक रुपमा काठमाडौंमा आयोजित सचेत बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार तथा नागरिकहरुको एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सो निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको हो।

भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा संकटग्रस्त अवस्थाको उत्पन्न भएको बताएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको मिलिभगतमा गरिएको संसद विगटनको कदमलाई अत्यन्त प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै यसको घोर भत्सर्ना पनि गरेको छ। भेलाको उक्त निर्णयले संसद विघटन गर्नु एकदमै गैरसंवैधानिक र जनविरोधी ‘कू’ले प्रतिगमनतर्फको यात्रालाई ताजा र क्रुर मोड दिएको उल्लेख गरेको छ।

भेलामा प्रत्यक्ष/परोक्ष सहभागी सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक र प्रतिगामी कदम तुरुन्त बदर गर्न माग गरेका छन्।

भेलाले प्रतिगमनको ताजा प्रपञ्चसम्म पुर्‍याउन र आमजनतालाई निराशामा धकेल्नमा दलहरुको समेत भूमिका रहेको निस्कर्ष निकाल्दै दलहरुलाई जनताप्रति जिम्मेवार भएको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगमनको कडा प्रतिवाद उत्रन पनि वृहत् नागरिक आन्दोलनको आह्वान गरेको छ। साथै यो प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा उत्रेरै प्रतिरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको हुनाले यसमा समेत सहभागी भई मुलुक र जनताको भविश्यप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सबैलाई अपिल गरेको छ।

वृहत् नागरिक आन्दोलनका निर्णयहरुः  

१. प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको मिलिभगतमा गरिएको संसद विगठनको कदमलाई अत्यन्त प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै यसको घोर भत्सर्ना गर्दछौं । यो गैरसंवैधानिक र जनविरोधी ‘कू’ले प्रतिगमनतर्फको यात्रालाई ताजा र क्रुर मोड दिएको छ । जनताको बलिदानीबाट स्थापित गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धीहरुमाथिको प्रहारलाई निरन्तरता दिँदै चालिएको यो प्रतिगामी कदमको सशक्त प्रतिवाद नगरे जनताले प्राप्त गरेको सिमित उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । त्यसैले कोर्स करेक्सन गर्दै यो प्रतिगामी कदम तुरुन्त बदर गर्न हामी जोडदार माग पनि गर्दछौं ।

२. कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचातानी वा शक्ति संघर्षप्रति हाम्रो प्रत्यक्ष चासो छैन । हामी आन्दोलित हुनको मूख्य कारण लामो संघर्षपछि प्राप्त नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा संविधानको प्रतिपालन र रक्षा गर्नुपर्नेहरुबाटै प्रहार हुनु नै हो ।

३. कोरोना विश्वव्याधीले उत्पन्न गरेको जनस्वास्थ्य संकट तथा सरकारको समेत नालायकीका कारण व्यापार, व्यवसाय, कृषि, उद्यम सबैतिर पर्न गएको प्रतिकुल असर तथा जनताले दैनन्दिन जीवनमा भोगिरहेको अत्यन्त असहज परिस्थितिको सामना गर्न उद्यत हुनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो गैरसंवैधानिक कदम भत्सर्नायोग्य मात्र होइन, अमानवीय पनि छ । समग्र नेपाली जनताको हित र अधिकारको रक्षाको निम्ति यो प्रतिगामी संवैधानिक कूको सशक्त प्रतिवाद गर्नु सबै सचेत न्यायप्रेमी नागरिक, कवि, लेखक, पत्रकार, पेशाकर्मी, बौद्धिक लगायतको कर्तव्य हुनजान्छ । लोकतन्त्रप्रेमी सबै तप्काका नागरिकलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट आ–आफ्ना माध्याममार्फत सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन हामी आह्वान गर्दछौं ।

४. दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु लगायत सबै सिमान्तकृत र विपन्न समुदायले राज्यमा खोजिरहेको हिस्सेदारी तथा अधिकारको आवाजलाई दबाउने र प्रतिगमनमार्फत समाजलाई झन्पछाडि धकेल्ने यो कदमका विरुद्ध सबै तह, तप्का, समुदायका जनतालाई समेत प्रतिरोधमा उत्रन हामी अपिल गर्दछौं । त्यसपछि मात्र हालसम्म वञ्चिसमुदायहरु लगायत आम नागरिकको निम्ति सार्थक विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

५. भेलाले यो सचेत नागरिकहरुको पहललाई वृहत्नागरिक आन्दोलन नामाकरण गर्दै प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्पर्कमार्फत यो पहलमा सहभागि हुन लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानतामा विश्वास गर्ने सबै तह, तप्का तथा समुदायका नागरिकलाई आहवान गर्दै हातेमालो गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

६. प्रतिगमनको यो ताजा प्रपञ्चसम्म पु¥याउन र आमजनतालाई निराशामा धकेल्नमा दलहरुको समेत भूमिका रहेको निस्कर्ष निकाल्दै दलहरुलाई जनताप्रति जिम्मेवार भएको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगमनको कडा प्रतिवाद उत्रन पनि यो आन्दोलन आह्वान गर्दछ । साथै यो प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा

उत्रेरै प्रतिरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको हुनाले यसमा समेत सहभागि भई मुलुक र जनताको भविश्यप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हामी सबैलाई अपिल गर्दछौं ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७७ ०४:०६ बिहीबार