१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

वैशाखमा चुनाव हुँदैनः वर्षमान पुन

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन 'अनन्त'ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत चुनाव गराउने नभएको बताएका छन्।  

गृहजिल्ला रोल्पाको लिवाङमा बुधबार प्रेस संगठनले गरेको पत्रकार भेटघाटमा पुनले अबको चार महिनामा चुनाव नहुने र ओली पनि सत्तामा नरहने उल्लेख गरे। आफ्नै नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेका ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर मुलुकको संविधान र आफ्नै राजनीतिक जीवनसमेत धरापमा पारेको टिप्पणी गरे। ‘इतिहासको दिशालाई उल्ट्याउन खोज्दा उहाँको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ’, निवर्तमान ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले भने, ‘अब न वैशाखमा चुनाव हुन्छ, न त उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ।’  

ओलीले सैनिक सत्ता वा संकटकाल लगाएर भए पनि गैरसंवैधानिक सत्ता लम्ब्याउने धम्की दिन थालेको भन्दै पुनले त्यस्तो धम्कीबाट आफूहरु नतर्सने स्पष्ट गरे। ‘सैनिक सत्ता वा संकटकालको कुरा गरेर हामीलाई नधम्क्याए हुन्छ’, उनले भने,‘वर्षौंसम्म राजाको सैनिक सत्ता र संकटकाल भोगेका र त्यसलाई परास्त गरेका नेपाली जनता तर्सनेवाला छैनन्।’ पुनले जनप्रतिनिधिविहीन शासन चलाउने रहर र व्यक्तिगत इगो त्याग्न ओलीले सुझाव दिए।

आफैंले मिचेको संविधानलाई पूरानै ट्रयाकमा फर्काउन योगदान गरे ओलीलाई इतिहासले कहीं न कहीं सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ। ‘नत्र जनताले बालुवाटारको झ्यालबाट फाल्छन्, समयमै यो कुरा हेक्का राख्दा राम्रो होला’, पुनको चेतावनी थियो।  

ओलीलाई शेरबहादुर देउवाको विगत स्मरण गर्न पनि पुनले सुझाव दिए। पुनले भने,‘शेरबहादुर देउवाले ५९ सालमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो। संसद दरबारमा बुझाएर आफै जेल परेपछि गल्ती भयो भनेर आफैं आन्दोलनमा आउने अवस्था बन्यो। राजनीतिक इतिहास बुझ्दा ओलीजीलाई राम्रै होला।’ पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा साथ दिएर मुलुकको अभिभावकत्व गुमाएको टिप्पणी गरे। 

निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारलाई कामचलाउन नभनेर राष्ट्रपतिले समेत संविधान उल्लंघन गरेको चर्चा पुनले गरे। फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा नै वैध भएको दाबी गरे। ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय समितिमध्ये ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको भन्दै पुनले आयोगले साविक केन्द्रीय सदस्यको बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय दिने विश्वास व्यक्त गरे। 

केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेको भए पनि ओली पक्षका एक सय जनाले ११ सयभन्दा बढी संख्यामा नयाँ सदस्य थप्नु अनैतिक र अराजनीतिक भएको आरोप उनले लगाए। एक सय जनाले ११ सयको संख्या थप्नु सामन्तले सयको पछाडि शून्य थपेर ११ सय बनाएको जस्तै किर्ते र जालसाँजीपूर्ण काम भएको टिप्पणी पुनको छ। ‘एक सय जना गुटका मान्छे बसेर ११ सय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको भन्नु हास्यास्पद मात्र होइन, जाली तमसुकमा शून्य थपेको जस्तै भयो’, उनले भने। फरक प्रसंगमा उनले ओलीले प्रदेशसभा समेत विघटनको तयारी गरेको चर्चा चल्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश विकटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको स्पष्ट गरे।

प्रकाशित: १५ पुस २०७७ ०७:२३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App