प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेसँगै सरकार पनि कामचलाउ भएको छ । र, कामचलाउ सरकारले निर्वाचन गराउनेबाहेक अन्य दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका महत्वपूर्ण निर्णय नगर्ने संसारभर लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चलिआएको प्रचलन हो । तर यसविपरित ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार सामान्य अवस्थाको सरकारझैँ निर्णय गर्न उद्यत भएको छ । यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक परम्परा विपरित हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै उनको कदमप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्का सात सदस्यले राजीनामा दिएका थिए । तर ओलीले ती स्थानमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामान्य अवस्थाको जस्तै रहेको सन्देश दिने गलत प्रयत्न गरेका छन् ।

संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिहरूले सरकारको वर्तमान हैसियतका विषयमा गरेको जिरह एक किसिमको बलमिच्याइँ मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक हैसियत थाहा हुँदाहुँदै दूरगामी महत्वका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो ।  

कामचलाउ सरकारले थपेका मन्त्रीलाई काम नगर्न/नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको छ । पुस १० गते मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा पनि त्यस विषयमा उल्लेख नगरिएकाले ‘मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गैरसंवैधानिक तथा स्वेच्छाचारी’ भएको जिकिर रिट निवेदनमा छ । यसरी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा होस् वा मन्त्रिपरिषद् विस्तार एवं कार्य विभाजन गर्दा नै किन नहोस्, संविधानको धारा उल्लेख नगर्नुले उनी आफैँले पनि आफ्ना कदम संविधानसम्मत नभएको तथ्य स्वीकार गरेका देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भए/नभएको बहसको विषय होइन, मुख्य कुरा उनी नेतृत्वको सरकारबाट दूरगामी महत्वको निर्णय नहोस् भन्ने हो । कामचलाउ सरकारलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मात्र होइन, सरकारी निकायमा कुनै नियुक्ति गर्नेदेखि कर्मचारी सरुवा÷बढुवा गर्नेसम्मको अधिकार रहँदैन । त्यस्तै नयाँ बजेट ल्याउने, रकमान्तर गर्नेदेखि कुनै नीतिगत निर्णयका साथै सन्धि÷सम्झौता गर्न पनि कामचलाउ सरकारले सक्दैन । मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कुनै निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय त्यसपछि आउने सरकारले उल्टयाउन सक्छ ।  

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले सरकार कामचलाउ नभएको गलत जिकिर गरिरहेका छन् । संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारले त्यही संसद्को एउटा अंगका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने तर आफू नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ पूर्णकालीन सरकार भएको दाबी गर्नु आफैँमा हाँस्यास्पद हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री आफैं त्यसका सदस्य छैनन् भन्ने यथार्थ हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसमाथि ओलीले आफ्नै विगतका अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्ने हो भने पनि सरकार कामचलाउ भइसकेको बुझ्न कुनै समस्या हुने थिएन । २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको जिकिर मात्रै गरेका थिएनन्, देउवाले उतिबेला गरेका कतिपय निर्णय आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले उल्ट्याएका थिए । त्यतिबेला उनले देउवा सरकारलाई मौका छोपेर ‘हाटहुट’ र ‘लाटलुट’ पार्न खोजेको भन्दै विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर विरोध जनाएका थिए । अहिले ओलीले आफ्नो विगतको यही कार्य स्मरण गरे पनि वर्तमानको हैसियत बुझ्न सहज हुने थियो ।  

प्रश्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् कि छैनन् भन्ने होइन । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु÷नदिनुको कुनै अर्थ रहँदैन । फेरि कस्तो सरकारलाई कामचलाउ भन्ने भनी कानुनले व्याख्या गर्ने विषय होइन, यो त राजनीतिक प्रणालीले स्थापित गरेको परम्परा पनि हो । निर्वाचन घोषणा गरिसकेको प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ मानिने संसदीय प्रणालीको स्थापित मान्यता छ । एकातिर संसदीय प्रणाली अपनाउने तर त्यसैको मूल्य÷मान्यता अस्वीकार गर्ने र गलत व्याख्या गर्ने काम कुनै हिसाबले पनि जायज हुनै सक्दैन । त्यसमाथि संवैधानिक प्रावधानले समेत नेपालको सन्दर्भमा यो विषयलाई इंगित गरेको छ । संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभए प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ भने धारा ७७ को उपधारा (३) मा ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भए अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । यस हिसाबले पनि सरकार कामचलाउ भएको र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनपछि थप गरेका मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको प्रष्टै छ । संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिहरूले सरकारको वर्तमान हैसियतका विषयमा गरेको जिरह एक किसिमको बलमिच्याइँ मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक हैसियत थाहा हुँदाहुँदै दूरगामी महत्वका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो । सरकार यस किसिमका कदमतर्फ उद्यत भए अन्य राजनीतिक दल र नेकपाकै विभाजित समूहले आरोप लगाएझैँ ‘ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन हावी भएको’ कुरा बुझ्न कठिन हुने छैन ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७७ ०४:०९ बिहीबार