विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय
मुख्यमन्त्री आचार्यले कात्तिक ७ गते नै संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कात्तिक ७ गते नै संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।
प्रदेश १ को सरकार संविधान विपरित गठन र सञ्चालन भएको भन्दै प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार ५ दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
कोटेश्वरमा बसेको बैठकले सरकार गठनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने र सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीमार्गमाविपक्षी गठबन्धनको विद्यार्थी संगठनले सरकारविरुद्धआज प्रदर्शन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय अहंकार, स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान र मुलुक नै संकटमा परेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीका कारण हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीमा जस्तै अन्य प्रदेश सरकार पनि मिलेर निर्माण गर्ने समझदारी गरेका छन्।
लुम्बिनीमा बजेट माथिको छलफल रोकीएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म सदनमा भाग नदिने अडान लिएपछि बजेट माथिको छलफल रोकीएको हो। प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भए । लामो राजनीतिक उतारचढाव बाबजुत पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले आफुलाई सत्तामा सुरक्षित टिकाईरहन सकेनन् ।
‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’
प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका हुन्।
नेकपा एमालेले विपक्षी गठबन्धनमा लागेका १२ जना नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिन लागेका हुन्।
