सुगमभन्दा भौगौलिक हिसाबले पछि परेका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर प्रदेश २ सरकारको बजेटमा ऊर्जासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम छैन।
प्रदेश निजामती कर्मचारीको तलब २ हजारका दरले बढाइएको छ। छुट सुविधातर्फ कोभिडका कारण बाबुआमा गुमाएका सन्तानको सम्पत्ति नामसारी गर्दा रजिस्टेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कपास, तरकारी, माछा, कफी, चिया, पशुपक्षी, पुष्प तथा जडीबुटी उद्योगका लागि जग्गा खरद गर्दा लाग्ने लिखतको रजिस्टेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, कृषिका लागि गरिने चक्लाबन्दीमा हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा हुनेछ।
मुलुकमा हुने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माणमा वर्षौँदेखि विवाद, झडप र आर्थिक चलखेलका घटना हुँदै आएका छन्। विगतमा बोलपत्र प्रकाशन हुँदा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने गरी स्थानीय गुण्डा परिचालन गर्ने चलन थियो। बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने अन्तिम सातातिर सरकारी कार्यालयका द्वारमा गुण्डा परिचालन गरिन्थ्यो।
नीति कार्यक्रमको छलफलका क्रममा विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए। विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्रीले आफुसंग ४५ सांसद रहेको दाबी गरे। अहिले प्रदेश सभामा ८३ सांसद छन्।
नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदिय दलले आफना सांसदहरुलाइ ह्वीप जारी गरेको छ। नीति कार्यक्रम जनपक्षीय नभएको भन्दै जसपाले आफना सांसदहरुलाइ विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ।’
शुक्रबार सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा धारणा राख्दै पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितीले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्रीको दाबीअनुसार त अहिले उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग ४२ मत छ। तर कर्णालीको घटना (फ्लोर क्रस)ले मुख्यमन्त्रीको सातो खाइदिएको छ।
सदनमा विपक्षी दलका एक/एक जना सांसदमात्रै उपस्थित थिए। नेपाली काँगे्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफना एक÷एक जना सांसदलाई मात्रै सदनमा उपस्थित गराएका हुन्।
प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानीमा थप दुई मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भुमि ब्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय स्थानान्तरणको अन्तिम तयारी भैरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन । विकास बजेटको खर्चदर न्युन नै छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १० महिनामा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ४६.१७ प्रतिशत छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन जेठ १९ गतेलाई बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ १९ गते दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भइरहेको मतदानमा हालसम्म २९७ वटा मत खसेको छ। जम्मा ३ सय मतदातामा अहिलेसम्म २९७ मत खसेको छ भने ३ जना अनुपस्थित रहेका छन्।
