मुलुकमा हुने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माणमा वर्षौँदेखि विवाद, झडप र आर्थिक चलखेलका घटना हुँदै आएका छन्। विगतमा बोलपत्र प्रकाशन हुँदा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने गरी स्थानीय गुण्डा परिचालन गर्ने चलन थियो। बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने अन्तिम सातातिर सरकारी कार्यालयका द्वारमा गुण्डा परिचालन गरिन्थ्यो। बोलपत्रकै विषयलाई लिएर धेरै पटक निर्माण व्यवसायीबीच झडप भएका थिए। ठेक्कामा लेनदेन नमिल्दा निर्माण व्यवसायीको ज्यानै गएका घटना पनि भएका छन्।  

भौतिक निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता विकृति रोक्न सरकारले बेलाबेलामा नयाँ नयाँ नीति ल्याए पनि आशातित सफलता मिल्न सकेको छैन। बोलपत्रमा भइरहेको विकृति, विवाद र मिलेमतो रोक्ने उद्देश्यले सरकारले केही वर्षअघि इ–बिडिङमार्फत बोलपत्र प्रस्ताव पेस गर्ने प्रणाली सुरु गरेको थियो। यो प्रणालीले खासगरी सरकारी कार्यालयको प्रवेशद्वारमा हुने गुण्डागर्दी रोक्न पूर्ण सफल भएको छ भने केही हदमा व्यवसायीबीच मिलेमतोमा गरिने बोलपत्र प्रस्तावलाई पनि रोक्ने काम गरेको छ। तर पनि बोलपत्रका विषयमा उठ्ने सबै विवाद अहिलेसम्म निरुपण हुन सकेका छैनन्।

गत वर्षमात्र केही निर्माण व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी र नेता÷कार्यकर्ताबीचको मिलेमतोमा पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माण ठेक्का विवादमा आएको थियो। सरकारी उच्च तहको समेत मिलेमतोमा यो ठेक्काबाट करिव ७ अर्ब रुपियाँ चलखेल गर्ने प्रयास गरिएको थियो। अहिले फेरि लुम्बिनी विकास कोषले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा विवाद आएको छ। कोषले यही जेठ १० मा सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न भन्दै बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। साँढे ३ अर्ब रुपियाँ लागतका चारवटा प्याकेजमा बनाइएको बोलपत्रमा कर्मचारी र केही व्यवसायीको मिलेमतोमा अनावश्यक सर्त तेर्साइएको भन्दै विवाद आएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले औपचारिकरूपमा नै बोलपत्र तयार गर्दा चार जना व्यवसायीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने गरी प्रावधान समावेश गरेकोे आरोप लगाएको छ। कोषको यो कार्यले दर्जनौँ व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट पाखा लगाएको र आर्थिक अनियमितता गर्ने नियत देखिएको आरोप पनि महासंघले लगाएको छ। महासंघले प्रावधान संशोधनका लागि कोषसमक्ष पत्राचार गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसका बारेमा जानकारी दिँदै प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ। महांसघले बोलपत्रमा समावेश भएका अनुभवका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्म विपरित भएको भनेको छ। महासंघले पहिलो पत्र जेठ २५ र दोस्रो पत्र जेठ २८ मा लेखेको हो।      

कोषले चार प्याकेजमार्फत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँ÷बाँया हरियाली बगैँचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउन्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेश द्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेश द्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्बर्ट (साना पुल) निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

महासंघले चारवटै प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीका लागि अनावश्यक अनुभवका सर्त राखिएको दाबी गरेको छ। व्यवसायीले गरेको कामको अनुभव र रकमको परिमाण चार जना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने बनाइएको व्यवसायीहरूको धारणा छ। लुम्बिनीमा विश्व सम्पदाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा प्रवेश द्वार निर्माण गर्ने कामका लागि सडकको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ। यस्तै कुनै पनि सम्पदा क्षेत्रमा एउटै ठेक्कामा २० करोड रुपियाँ बराबरको काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्ने भनिएको छ।  कोषले ब्लक बिछ्याउने ठेक्कामा पनि एम ३५ को कलरयुक्त ब्लक बिछ्याएको अनुभव मागेको आरोप लगाइएको छ। अहिलेसम्म सडक बनाउने काममा ब्लक बिछ्याएको अनुभव माग्ने नगरिएको दाबी व्यवसायीहरूको छ। यी सबै चारवटै प्याकेजको ठेक्कामा मुलुकभर चार जना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने किसिमबाट अनुभव राखिएको आरोप छ। कोषले मागेको अनुभव अर्घाखाँची, लुम्बिनी, कमलजीत र बाबुल निर्माण सेवासँग मात्र भएको र अरू सबै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्ने दाबी व्यवसायीहरूको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण व्यवसायीबीचको चर्को प्रतिस्पर्धालाई हतियार बनाएर दलका नेता/कार्यकर्ता र कर्मचारीले पनि बोलपत्रमा चलखेल गर्ने मौका पाएका छन्। त्रिपक्षीय मिलेमतो गरी कानुनमा भएका छिद्रहरूको प्रयोग गरेर आफूले चाहेको व्यवसायीलाई मात्र ठेक्का पार्ने प्रपञ्च रचिँदै आएको छ। यस्ता घटना प्रत्येक वर्ष बाहिर आइरहेका छन्। बोलपत्र तयार गर्दा नै आफ्ना पक्षीय व्यवसायीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने गरी प्रावधान समावेश गरिन्छ। यस्तो चलनलाई लिएर विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका मितको घोडा किन्ने प्रपञ्चका रूपमा कथा नै बनाइएको थियो। मितको घोडाकै जस्तो विशेषता समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेपछि अरू कसैले घोडा बेच्न सक्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।  

यस्ता अनावश्यक र अव्यावहारिक प्रावधानका कारण अरू व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने मौका पाउँदैनन्। यही अवसर छोपेर देखाउनका लागि मात्र एक/डेढ प्रतिशत कममा बोलपत्र प्रस्ताव हाल्ने र केही प्रतिशत रकम बाँड्ने प्रचलन छ। निर्माण व्यवसायीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको भए कर्मचारी र नेतालार्ई खेल्ने ठाउँ रहने थिएन र सरकारी ढुकुटी दोहन पनि रोकिने थियो। तर दुर्भाग्य सबैतिर मिलेमतोको प्रचलन बढेको छ। 

सरकारले कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गरेर चलखेल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो भने ठूला रकमका बोलपत्रलाई हेर्ने गरी एउटा स्वतन्त्र र छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्न सक्छ। इ–बिडिङको प्रयोगले बोलपत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव ल्याएको नकार्न सकिँदैन। त्यसैले ठूला रकमका बोलपत्र हेर्ने नयाँ छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गरे अहिलेका मिलेमतोका विवादमा पनि पक्कै कमी आउनेछ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०३:२७ सोमबार