लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ।’ विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनले लिइरहेका बेला पोखरेलले भने सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा विपक्षीको अनुपस्थिति र सत्तापक्षको उपस्थितिले नै सरकार बहुमतमा भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका हुन्।
‘सदनमा प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन विपक्षीका साथीहरूले नबुझेरै हुन सक्छ, बहिष्कार गर्नुभयो। त्यही नराम्रोभित्र राम्रो कुरा पनि भयो। प्रतिपक्ष अनुपस्थित हुँदा सत्तापक्षका सदस्यको उपस्थित संख्याले सरकारसँग बहुमत रहेको पुष्टि गरिदियो’, पोखरेलले भने। प्रदेश प्रमुखले कानुन मिचेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ खुवाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले गत मंगलबारको बैठकमा सांकेतिक रूपमा प्रदेश प्रमुखको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा दलगत रूपमा एकएकजना सदस्यलाई मात्रै बैठकमा उपस्थित गराएका थिए। विपक्षीको त्यही कार्यलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुष्टि गर्ने अस्त्रका रूपमा सदनमा व्याख्या गरे। उनले बहुमत गुम्दाको दिन एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने भन्नसमेत भ्याए। जसपाले कारबाही गरेर पदमुक्त भएका चार मन्त्रीको सांसद पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम रहेकाले आफूसँग राजनीतिक बहुमत रहेको उनको दाबी छ।
शुक्रबार नै बसेको प्रदेश सभा दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सेचतक फकरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरे। प्रदेश प्रमुखले चालेका असंवैधानिक क्रियाकलाप र मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि सांसदमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधस्वरूप प्रदेश प्रमुखलाई सदनमा बहिष्कार गरिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘वैशाख १९ गते प्रदेश सभाका माननीयमाथि जुन दुर्व्यवहार र धरपकड भयो, त्यो घटनाले विपक्षी गठबन्धनका सबै माननीय सदस्य प्रदेश सभामा बसेर उहाँ (प्रदेश प्रमुख) लाई सम्मान गर्नुपर्ने देखिएन’, मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिँदै खानले भने।
नेपाल समूहका दुई सांसद निर्णायक
वैशाख १९ गते बिहान बहुमत गुमाएको भन्दै राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल सोही दिन अपराह्न संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो। एमालेले ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको भनिए पनि पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै दाङकी विमला खत्रीले माओवादी रोजेकी थिइन्। आफ्नो हस्ताक्षर दुरूपयोग भएको दाबी उनको छ। अरू दुई सांसदले पनि सोही दिन विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिँदै माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि पोखरेलको पक्षमा ३८ सांसदमात्रै रहेको दाबी विपक्षीको छ।
विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलसँग बहुमत संख्या नभएकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो पक्षबाट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो। त्यसका बाबजुद प्रदेश प्रमुखले पोखरेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा धर्ना बसेका बेला बल प्रयोग गरी प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगे र त्यहीं पोखरेललाइ सपथ खुवाए। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही महिला सांसद घाइते भए।
गठन हुँदा एकल बहुमत भनिए पनि पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सोही दिन जसपाका विवादित ४ सांसदलाई पनि मन्त्री बनाइयो। पोखरेल सरकार अहिले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको स्वरूपमा छ। जसमा सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। विपक्षी गठबन्धन पोखरेललाई बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै विश्वासको मत लिनुपर्ने अडानमा छ। तर पोखरेलले न यसअघि अविश्वास प्रस्तावको सामना गरे न अहिले विश्वासको मत लिने पक्षमा छन्। जेठ १९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमाले माधव नेपाल पक्षका दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि पोखरेल विश्वासको मत लिन डराएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन विपक्षी सांसद सांकेतिक विरोधमा उत्रेर सदनमा अनुपस्थित हुँदा नेपाल पक्षका ती सांसद बैठकमा सहभागी भएपछि पोखरेलले बहुमत सदस्य सरकारसँगै रहेको दाबी दोहोर्याएका हुन्। विपक्षी गठबन्धन भने नेपाल पक्षका तिनै सांसदको सहयोगमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुन नदिने रणनीतिमा छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षीको रणनीति असफल बनाउन माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई फकाइरहेका छन्। यता विपक्षी गठबन्धन पनि केन्द्रदेखि लबिङमा लागिरहेको बताइन्छ।
कुल ८७ सांसदमध्ये माओवादीका २ सांसद कारबाहीमा परेको र एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएकाले अहिले सांसद संख्या ८३ छ। जसमा पोखरेलसँग एमालेका ३८ (दुईजना नेपाल पक्षका) र राजपाका ४ जना छन्। विपक्षी गठबन्धनमा ४१ जना छन्।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७८ ०१:०० शनिबार
