लुम्बिनी प्रदेश : बिपक्षी गठबन्धनले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
चारै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गरेका छन् ।
चारै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गरेका छन् ।
अल्पमतलाई बहुमत सदर गराएर प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो हठका कारण थप कमजोर बन्दै जान थालेका छन्। अल्पमत हुँदा हुँदै पनि संसद छलेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलदेखि बिपक्षीहरु क्रुद्ध छन्। उनिहरुले मुख्यमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाईसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आईतबार बिहान एकाएक राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति तरंगित बन्न पुग्यो । राजीनामासंगै मुख्यमन्त्री पोखरल प्रदेश छोडेर उपल्लो (केन्द्रीय) राजनीतिमा सकृय हुन खोजेको केही लख काटिए । तर उनको राजीनामा पद छोड्ने मनस्थितीले आएको भने थिएन । यो राजीनामाले उनको ‘सत्ता लालसा’ को उच्चतम् नमुनालाई उदांगो पार्दै थियो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भैसकेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेर आइतबार एमालेका तर्फबाट ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएपछि एमालेकै केही सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरे। दाङबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला खत्री वलीले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा लागेको र आफ्नो हस्ताक्षर एमालेले दुरुपयोग गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइन्।
अन्ततः विवादकैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै कार्यालयमा सपथ ग्रहण गरेका छन्।
अहिले सम्म फ्लोर क्रस गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा माधव/झलनाथ समूहले कुनै तयारी गरिनसकेको साे समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले जनाए । ‘फ्लोर क्रस गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिले सम्म माननीय ज्यूहरुलाई केहि भनिएको छैन,’ ति केन्द्रीय सदस्यले भने ‘अब मतदानमा के हुन्छ ? भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’
‘अरु अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन,’ प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री एबं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने ‘अरु अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल बनाएपछि त्यहाँ भएका अरु रोगका बिरामीहरुलाई कहाँ राख्ने ?’
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्ने बारेमा अन्यौलता बढेको छ । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पद मुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
४२ मत सहित अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयारी भैरहेको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमुक्त गर्नका लागि बाँकी १ भोटको आवश्यक्ता पर्छ । कांग्रेसको १९, माओबादी केन्द्रका १७, जसपाका ५ र राजमोका १ सांसदले मुख्यमन्त्रीका बिरुद्ध जाने रणनीति बनाईसकेका छन् । जसपाको अनिर्णित एक मत अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा नआए मात्रै एमालेको नेपाल÷खनाल समुहको फ्लोर क्रस आवश्यक पर्ने छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुलमान घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्यको जस दिनु सही नभएको बताएका छन्
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटना मानवताविरोधी अपराध भएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा रहेको घटना भएकाले यस घटनामा राज्यको ध्यान पुगेको बताए ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबको दुई बर्षमा प्रदेशमा सरुवा गर्न कर्मचारीले सोर्स लगाउनुपर्ने बताएका छन्। अहिले कर्मचारीहरुले काठमाडौं छोड्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको बताए।