लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरु अदालत जाने भएका छन्। बुधबार बसेको चार दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको नियुक्ति संविधानविपरित रहेको भन्दै त्यसको न्यायिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको आज बसेको संयुक्त बैठकले संविधानको मर्म र भावनाविपरित पोखरेलको नियुक्ती भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेका हुन्।
तत्कालिन अवस्थामा पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभए पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको दाबी ती चारको छ। प्रदेश प्रमुख यादवले वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री पदमा पोखरेललाई गराएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च जाने निर्णय गरिएको नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले बताए।
संविधानको रक्षाका लागि पोखरेलको नियुक्ति बदरको माग लिएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिन लागिएको प्रमुख सचेतक खानले बताए ।
संविधानको धारा १६८ को १ लाई नै गलत व्याख्या गरिएकोप्रति चार दलले मुख्य आपत्ती छ। यो धाराअनुरुप एकल बहुमतको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान छ। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदाका बखत मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखलाई ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो। जसमा उपसभामुखको समेत हस्ताक्षर समावेश थियो। उपसभामुखले निर्वाचन प्रक्रियामा समावेस भए पनि सरकार बनाउन÷गिराउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने प्रावधान छ। हस्ताक्षर बुझाउनु एकदिन अगावै आफू माओवादी केन्द्रको सांसद भएको निर्णय सार्वजनिक गरेकी सांसद बिमला खत्रीले पनि आफनो हस्ताक्षरको एमालेले दुरुपयोग गरी बुझाएको दाबी गर्दै आएकी छन्।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७८ १२:३३ बुधबार
