११ असार २०७८ शुक्रबार

लुम्बिनी प्रदेश: जसपाका ४ सांसदको मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ असार २१ मा

जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ जना सांसदको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ असार २१ गते हुने भएको छ। अन्तिम सुनुवाइ नहुँन्जेल सम्म उनीहरुको सांसद पद पनि जोगीएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश: जसपाका ४ मन्त्रीलाई फेरि स्पष्टीकरण

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी चारजना मन्त्रीलाई जनता समाजवादी पार्टीले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

लुम्बिनीमा एमालेलाई सकस, जसपाको छैन भर

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्‍यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए। तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिइन्।

लुम्बिनी प्रदेशः सकसमा एमाले, माओवादी सांसदलाई स्पष्टीकरण

‘एमालेका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएको, जिल्ला कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएको र सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको भन्दै मलाई एमालेको सांसद दाबी गरियो,’ सांसद बिमलाले भनिन्, ‘मलाई तीन दिनको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, त्यो अवधि शुक्रबार सकिएको छ, तर मैले स्पष्टीकरण बुझाएको छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश: कर्मचारीको तलब बढ्यो

प्रदेश निजामती कर्मचारीको तलब २ हजारका दरले बढाइएको छ। छुट सुविधातर्फ कोभिडका कारण बाबुआमा गुमाएका सन्तानको सम्पत्ति नामसारी गर्दा रजिस्टेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कपास, तरकारी, माछा, कफी, चिया, पशुपक्षी, पुष्प तथा जडीबुटी उद्योगका लागि जग्गा खरद गर्दा लाग्ने लिखतको रजिस्टेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, कृषिका लागि गरिने चक्लाबन्दीमा हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा हुनेछ।

सरकारसंग ४५ सांसद रहेको मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे दाबी

नीति कार्यक्रमको छलफलका क्रममा विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए। विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्रीले आफुसंग ४५ सांसद रहेको दाबी गरे। अहिले प्रदेश सभामा ८३ सांसद छन्।

लुम्बिनी प्रदेश: नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाको ह्वीप

नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदिय दलले आफना सांसदहरुलाइ ह्वीप जारी गरेको छ। नीति कार्यक्रम जनपक्षीय नभएको भन्दै जसपाले आफना सांसदहरुलाइ विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको हो।

प्रेसमा अंकुश लगाउने कानुन ल्याउँदै प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः विश्वासको मत नलिने पोखरेलको संकेत

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ।’

मुख्यमन्त्री पाेखरेल भन्छन्: अल्पमत- बहुमतको विवाद सकियाे

शुक्रबार सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा धारणा राख्दै पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितीले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको टिप्पणी गरे।

'विश्वास' जित्न डराएका बहुमतका मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्रीको दाबीअनुसार त अहिले उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग ४२ मत छ। तर कर्णालीको घटना (फ्लोर क्रस)ले मुख्यमन्त्रीको सातो खाइदिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत: विपक्षीका कुर्सी रित्तै

सदनमा विपक्षी दलका एक/एक जना सांसदमात्रै उपस्थित थिए। नेपाली काँगे्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफना एक÷एक जना सांसदलाई मात्रै सदनमा उपस्थित गराएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेश: स्थायी राजधानीमा तत्काल तीन मन्त्रालय

प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानीमा थप दुई मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भुमि ब्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय स्थानान्तरणको अन्तिम तयारी भैरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश: १० महिनामा ४९ प्रतिशत खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन । विकास बजेटको खर्चदर न्युन नै छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १० महिनामा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ४६.१७ प्रतिशत छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः जेठ १९ मा बोलाइयो वर्षे अधिवेशन

लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन जेठ १९ गतेलाई बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ १९ गते दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्