१९ वैशाखमा राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल उसैदिन आफ्नो दल नेकपा एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। आफू संविधानको १६८ को १ अनुसार मुख्यमन्त्री चयन भएको उनको भनाइ छ। उनको राजीनामा र पुनःनियुक्तिका कारण प्रदेशको राजनीतिमा निकै ठूलो फेरबदल आयो। उनकै पार्टीका प्रदेशसभा एक सदस्यले राजीनामा दिए भने अर्का एक सदस्य माओवादी केन्द्रमा लागे।  

आफूलाई एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गरिएको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परे। पछि कारबाहीमा परेका जनता समाजबादी पार्टीका ४ सांसदको पद सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री अहिले बहुमतमा छन्।  

एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री अहिले संविधानको १६८ को २ अनुसार (दुई वा दुई दलको साझेदारीमा) मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सांसद पद पुनर्बहाली भएका जसपाका चारजना सांसदलाई उनले मन्त्री बनाएपछि उनी अब एकल दलको बहुमतका मुख्यमन्त्री रहँदैनन्। एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नबनेपछि मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत जित्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

१९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने मिति घर्किसकेको छ। संविधानतः उनले मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हो। ‘सरकारमा जसपा पनि सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्रीजी अब एकल दलको बहुमतको हुनुहुन्न,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने, ‘संविधानतः उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो, तर उहाँले संविधान तोड्नु भएको छ।’

त्यसो त, आफ्नो दाबीअनुसार शंकरलाई विश्वासको मत लिनका लागि गाह्रो भने देखिन्न। उनले दाबी गरेअनुसार उनको पक्षमा अहिले संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ। प्रदेशसभा अहिले ८३ सदस्यीय छ। योमध्ये ३८ जना एमालेका सांसद छन् भने सरकारमा सहभागी भएका चारजना जसपाका सांसदसहित उनको पक्षमा बहुमत ४२ मत स्पष्ट देखिन्छ। चार दलीय गठबन्धन अहिले अल्पमतमा अर्थात् ४० मतमा छ। तर आफ्नै दलभित्रका दुई सांसदले शंकरलाई विश्वासको मत दिनेमा पोखरेल ढुक्क छैनन्। यी दुई सांसद माधवकुमार नेपाल समूहका हुन्। ‘एकजना सांसद पनि उहाँको पक्षमा नरहे मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्छन्,’ कांग्रेस सांसद गिरीले भने, ‘त्यही डरले मुख्यमन्त्री संविधानदेखि टाढा भागिरहेका छन्।’

त्यसो त, १७ जेठमा भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनले शंकरलाई विश्वासको मत लिनसक्ने हिम्मत कमजोर बनाइदिएको छ। राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन परिणामले नेपाल समूहका २ सांसद आफ्नो पक्षमा नरहनेमा मुख्यमन्त्री स्पष्ट छन्। दुईमध्ये नेपाल समूहका एकजनाले कांग्रेसलाई मतदान गरेको दाबी विपक्षी समूहले गरेको छ भने एकजनाले मत बदर गरिदिएका थिए। ‘विपक्षी गठबन्धनबाहेकका दुईजना सांसदमध्ये १ जनाले रुखमै मतदान गरेका छन् भने अर्को एकजनाले रुखमा र सूर्यमा मतदान गरेका थिए,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘त्यो दुई मतनै नेपाल समूहकै हुनसक्छ।’ उनका अनुसार नेपाल समूहका दुईमध्ये एकजनाको भूमिका अहिले पनि के हुने भन्नेमा क्लियर हुन सकेको छैन। उनले दुईवटै चुनाव चिह्न मत हालेर मत बदर गरेको आँकलन विपक्षी गठबन्धनले गरेको छ।  

तर नेपाल समूहको एक मत मात्रै पोखरेलको विपक्षमा रहे पनि उनले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन्। नेपाल समूहको एक मत मात्रै विपक्षमा रहे पनि पोखरेलको मत ४१ मा झर्ने छ। यो अल्पमत हो। ‘मुख्यमन्त्रीजीको दाबीअनुसार त अहिले उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग ४२ मत छ,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने, ‘तर कर्णालीको घटना (फ्लोर क्रस)ले मुख्यमन्त्रीको सातो खाइदिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीको नजर

नियम उल्लंघन गरेरै मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गरेको चार दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पाखरेललाई नैतिकता प्रस्तुत गर्दै विश्वासको मत लिन दबाब दिइरहेको छ। तर फ्लोर क्रसको सम्भावित खतरादेखि डराइरहेका पोखरेलले विश्वासको मत लिन सक्ने छाँट विपक्षीहरूले देखेका छैनन्। तथापि मुख्यमन्त्रीलाई कसरी नैतिक रूपमा कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन छ।  

शुक्रबारदेखि सुरु हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई विपक्षी गठबन्धनले नैतिक रूपमा कमजोर पार्ने गतिलो अस्त्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने कार्यक्रम माथिको छलफल दुई दिनसम्म चल्ने र अर्को दिन उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि मतदान हुनेछ। विपक्षीले उक्त कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेर सरकारलाई नैतिक रूपमा थप दबाब दिने रणनीति बनाएको छ।  

‘अहिलेसम्मको परिस्थितिअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विपक्षमा बहुमत जुटाएर मतदान गर्ने र सरकार तथा मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक रूपमा थप दबाब दिने रणनीति हाम्रो हो,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने। त्यसो त, विपक्षी दलहरूका सचेतकबाहेकका सबै सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बसेको मंगलबारको संसद् बैठक बहिस्कार गरेका थिए।  

मंगलबारको बैठकमा चारदलीय गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा) का सचेतक मात्रै सहभागी भएका थिए। त्यसोत, यो चारदलीय गठबन्धनले मंगलबारनै विश्वासको मत जितेर सरकारलाई संविधानतः चल्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेर मुख्यमन्त्रीसामु यो चुनौती पेश गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ ०१:२९ बिहीबार