लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा धारणा राख्दै पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितीले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको टिप्पणी गरे।
विश्वासको मत लिनु पर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनले लिइरहेका बेला पोखरेलले भने सदनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहदा विपक्षीको अनुपस्थिती र सत्तापक्षको उपस्थितीले नै सरकारको बहुमत पुष्टि गर्ने दावी गरेका हुन्।
‘सदनमा प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन विपक्षीका साथीहरुले नबुझेरै हुन सक्छ बहिष्कार गर्नुभयो। त्यही नराम्रो भित्र राम्रो कुरा पनि भयो। प्रतिपक्ष अनुपस्थित हुँदा सत्तापक्षका सदस्यको उपस्थित संख्याले सरकारसंग बहुमत रहेको पुष्टि गरिदियो’ पोखरेलले भने।
प्रदेश प्रमुखले कानुन मिचेर पोखरेललाइ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ खुवाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले गत मंलबारको बैठकमा सांकेतिक रुपमा प्रदेश प्रमुखको बिरोध गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको बिरोध स्वरुप सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहदा विपक्षी दलहरुले दलगत रुपमा एक/एक जना सदस्यलाइ मात्रै बैठकमा उपस्थित गराएका थिए। विपक्षीले गरेको बिरोधको त्यही कार्यक्रमलाइ नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफनो पक्षमा बहुमत पुष्टि गर्ने अस्त्रको रुपमा सदनमा व्याख्या गरे।
संसदभित्रको राजनीतिक गणितमा विश्वास गर्ने भन्दै पोखरेलले बहुमत गुम्दाको दिन एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने भन्न छुटाएनन्। जसपाले कारबाही गरेर पदमुक्त भएका चारमन्त्रीको संसद पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम रहेकाले आफुसंग राजनीतिक बहुमत रहेको उनको दावी छ। अराजनीतिक तरिकाले गरीएका हिसावको विश्वास नगर्ने भन्दै उनले राजनीतिक गणित गुमे सत्तामा नरहने बताएका हुन्।
पोखरेलले नीति कार्यक्रमको उद्देश्य र प्राथमिकताका बिषयमा सदनलाइ जानकारी गराउँदै कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सकारात्मक परिणाम हात परेको दावी पनि गरे। बैठकमा एमालेका सचेतक भुमिश्वर ढकालले सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखकालागि प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव बहुमतले पारीत गर्यो।
त्यसलगत्तै बसेको संसदको दोश्रो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल सुरु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेका प्रमुख सेचतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरे। प्रदेश प्रमुखले चालेका असंवैधानिक क्रियाकलाप र मुख्यमन्त्री नियुक्त पछि सांसदमाथि भएको दुव्र्यवहारको बिरोध स्वरुप प्रदेश प्रमुखलाइ सदनमा बहिष्कार गरीएको स्पष्ट पारे।
‘वैशाख १९गते प्रदेश सभाका माननीयमाथि जुन दुव्र्यबहार र धरपकड भयो त्यो घटनाले विपक्षी गठबन्धनका सबै माननीय सदस्य प्रदेश सभामा बसेर उनी (प्रदेश प्रमुख) लाई सम्मान गर्नु पर्ने देखिएन’ मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिदै खानले भने। सांसदहरु शंकर गिरी, भुवनेश्वर चौधरीले सदनमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमलाइ शब्दजालले भरीएको अल्पमतको दस्तावेज भएको टिप्पणी पनि गरे। हावाले भरीएको रंगीबिरंगी बेलुन जस्तो नीति तथा कार्यक्रमले विकास र समृद्धि ल्याउन नसक्ने टिप्पणी विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले गरे। संसदको अर्को बैठक शनिबार बस्ने छ।
बहुमत र अल्पमतको निर्णायकमा नेपाल पक्षका २ सांसद
वैशाख १९ गते बिहान बहुमत गुमाएको भन्दै राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल सोही दिन अपरान्ह अल्पमतमै रहेका बेला संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। तत्कालिन समयमा माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ जना सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ थियो।
एमालेले ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको भनिएपनि पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँनु अघि नै दागकी बिमला खत्रीले माओवादी रोजेकी थिइन्। आफनो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दावी उनको छ। अर्का दुइ सांसदले पनि उसैदिन विपक्षी गठबन्धनलाइ साथ दिदै मओवादीका कुलप्रसाद केसीलाइ मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि पोखरेलको पक्षमा ३८ सांसद रहेको दावी विपक्षीको छ।
विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलसंग बहुमत संख्या नभएकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाइ जानकारी गराउँदै आफनो पक्षबाट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो। त्यसका बाबजुद प्रदेश प्रमुखले पोखरेलाइ मुख्यमन्त्री नियूक्त गरीदिए। बिपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा धर्ना बसेकै बेला बल प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीकै कार्यालमा पुगेर पोखरेललाइ सपथ खुवाइयो । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही महिला सांसद घाइते समेत भए।
गठन हुँदा एकल बहुमत भनिएपनि पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सोही दिन जसपाका विवादित ४ सांसदलाइ पनि मन्त्री बनाइयो। पोखरेल सरकार अहिले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको स्वरुपमा छ। जसमा सरकार गठन भएको तीस दिन भित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। विपक्षी गठबन्धनले पोखरेललाइ बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिदै विश्वासको मत लिनु पर्ने अडानमा छन।
तर पोखरेलले भने न यसअघि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरे न अहिले विश्वासको मत लिने पक्षमा छन्। जेठ १९ गते राष्ट्रियसभा लुम्बिनीको उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षका दुइ जना सांसदले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाइ मत दिएपछि पोखरेल विश्वासको मत लिन डराएका हुन्। तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन विपक्षी सांसदहरु सांकेतिक बिरोधमा उत्रेर सदनमा अनुपस्थित हुँदा नेपालपक्षका ती सांसद बैठकमा सहभागी भएपछि पोखरेलले शुक्रबारको सदनमा बहुमत सदस्य सरकारसंगै रहेको दावी दोहोर्याए। विपक्षी गठबन्धन भने नेपाल पक्षका तीनै सासदको सहयोगमा सदन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुन नदिने रणनीतिमा छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेल विपक्षीको त्यो रणनीति असफल बनाउन माधव नेपाल पक्षका सांसद फकाइरहेका छन्। यता विपक्षी गठबन्धन पनि केन्द्रदेखि लबिङमा लागीरहेको बताइन्छ। कुल ८७ सांसद मध्ये माओवादीका २ सांसद कारबाहीमा परेको र एमालेका दुइ सांसदले राजीनामा दिएकाले अहिले सांसद संख्या ८३ छ। जसमा पोखरेलसंग एमालेका ३८ र राजपाका ४ जना छन्। ती मध्ये २ जना नेपाल पक्ष हुन्। विपक्षी गठबन्धनमा ४१ जना छन्।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ १५:११ शुक्रबार
