लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन । विकास बजेटको खर्चदर न्युन नै छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १० महिनामा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ४६.१७ प्रतिशत छ । 

चालु वर्षका लागि छुट्याइएको २० अर्ब २४ करोड विकास बजेट मध्ये वैशाख मसान्तसम्मका १० महिनामा ९ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ । अबको २ महिनामा बाँकी १० अर्ब ९० करोड खर्च होला भन्नेमा विकासे मन्त्रालयकै अधिकारीहरु आशंका व्यक्त गर्छन् । पोहोरभन्दा कोरोनाको दोश्रो भेरियन्टको त्रास यसपाली बढी फैलिएकाले तुलनात्मक रुपमा असारे विकास केही कम हुने आशा अधिकारीहरुले लिएका हुन् । चालु तर्फ १७ अर्ब २१ करोड बजेट मध्ये ९ अर्ब १८ करोड अर्थात ५३.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशको कुल बजेट ३७ अर्ब ४५ करोड २५ लाख हो । वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनामा  १८ अर्ब ५२ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका दश महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४९.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गएपनि बजेटको खर्चदर भने खासै बढ्न सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड १९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको बताए । 

१५ अर्ब ९७ करोड बढी बिकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १० महिनामा ४९.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म ७ अर्ब, ८२ करोड बजेट खर्चेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वैशाख मसान्त सम्मको कुल बजेट खर्चदर जम्मा २१.३१ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले दश महिनामा जम्मा ७६ करोड खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ५८ करोड हो । 

समाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनामा २ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ५ अर्ब ९३ करोड हो । मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको खर्चदर ४२.३४ प्रतिशत छ । कोभिड १९ कारण  स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली यो मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो । तर पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यानै दिएन । जसका कारण एक वर्षअघिदेखि सुरु भएको कोरोनाको दोश्रो लहरको सामना गर्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार जनशक्ति उपकरण नहुँदा प्रदेशका जनताले उपचारै नपाएर मृत्युबरण गर्नु परीरहेको छ ।  

पर्यटन, उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेट मध्ये दश महिनामा १ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय हो यो । कोरोना महामारीले हरेक क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर बजेट खर्चमा पनि देखिएको हो । केन्द्र र प्रदेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुले समेत प्रदेश सरकारका काम कार्वाहीलाई असर गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गरी पर्याप्त पूर्वतयारी पछि बजेटमा पारिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट नेता कार्यकर्ता लक्षित हुने गरेको टिप्पणी उनीहरुको छ ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ १३:५३ मंगलबार