सत्ता गठबन्धनकै सरकारका कारण बेतिथि उत्कर्षमा पुगेको बताए। परमादेशबाट बनेको सरकारले जनादेश प्राप्त गरेर फेरि पनि अहिले सरकारमा भएका दलहरूको सरकार बन्यो भने ओलीकै शब्दमा त्यो सरकारले मान्छे कुट्दै हिँड्ने उनले दाबी गरे।
‘हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सम्झौता एमसीसी सरकारमा हुँदा र नहुँदा एउटै मतमा छौँ। यो प्रारम्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा हो। अझ माधव नेपालको बेलामा प्रारम्भ भएर झलनाथ खनाल हुँदै, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो। एमसीसी सम्झौता झैँ नेपाली काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरेका हौँ।’
त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरू डुडुवा, नरैनापुर, राप्तीसोनारी, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकाका छन्।
स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्।
चुनाव नजिकिंदै गएको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संघीय सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका महम्मद इस्तियाक राइ र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले शनिबार तिलावे नदिको निर्माणाधीन पुलको संयुक्त उद्घाटन गरेका हुन्।
'एक हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेछौँ।'
अघिल्लो पटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचित भएको माओवादी केन्द्रले यसपटक डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद शाहीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन सिफारिस गरेको थियो।
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारले कर्णाली भित्रिने मुख्य तीन वटा नाकाहरु सुर्खेतको बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
‘माननीय ज्यू। नायब सुब्बा लगायतका अंकित कर्मचारीको वृत्ति विकास खोइ?, काम गर्दा सधैं नासु! तर झार्नुपर्ने सधैं आँसु, रा.प तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला ५० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा २० प्रतिशत कायम गरियोस्, तहगत प्रणाली लागू गरियोस्! बढीमा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकोलाई स्वतः बढुवा गरियोस्, बढुवा प्रतिशत घटाउने? आन्तरिक परीक्षा हटाउने? नियतमा खोट देखियो श्रीमान्!, योग्यता पुगेका राजपत्र अंकित कर्मचारीले पनि सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको घोषणा गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार भएको बताए। ‘नागरिकको दुःख पीडालाई नजिकबाट महशुस गर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई जनताको चुल्होको सरकार भनिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश देखिने सरकार हो भने संघीय सुनिने सरकार हो।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार सम्पन्न वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री र सचिवको नाम बेचेर पैसा असुल्ने धन्दामा नलाग्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख, मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पिताको नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको ‘गोवर्द्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र’बारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि भन्दै थप १० लाख, प्रदेशकै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको माता स्व.धनकुमारी श्रेष्ठ र पीता पुननारायण श्रेष्ठको नाममा खोलिएको ट्रष्टको लागि र भवन निर्माणको लागि भनेर फरक-फरक दुई वटा शिर्षकमा ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
-480x320.jpg)
