नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दाबी गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले माधवकुमार नेपालको पालाबाट क्रमशः झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल हुँदै अहिले शेरबहादर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सम्झौता स्वीकृत भएको बताए।

उनले नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनको बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि बताए। उनले एसपीपीले प्रकारान्तमा नेपाललाई अफ्ठ्यारो पार्ने भएकोले खारेज गरेको बताए। महामन्त्री थापाले केही समयअघि मात्रै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको बताएको भन्दै नेपाली काँग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग रहने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सम्झौता एमसीसी सरकारमा हुँदा र नहुँदा एउटै मतमा छौँ। यो प्रारम्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा हो। अझ माधव नेपालको बेलामा प्रारम्भ भएर झलनाथ खनाल हुँदै, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो। एमसीसी सम्झौता झैँ नेपाली काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरेका हौँ। एसपीपीको बारेमा अस्ति भर्खर चर्चा भयो। त्यसमा हस्ताक्षर गरे प्रकारान्तले नेपाल कुनै एउटा कित्तामा उभिनुपर्छ भनेर त्यसलाई खारेज गरेका छौँ। भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन गएर आउनु भयो। अमेरिका र चीनको यत्रो झगडा भइरहेको बेलामा उहाँले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ भनेर आउनु भयो। अमेरिकाले त काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले अमेरिका र चीनको बीचमा लडाईं भएको बेलामा अमेरिकाको पक्षमा बोलोस् भन्ने चाहेको होला।’

महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचन जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री वा सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अबपनि काम नगर्ने छुट नरहेको बताए। यस्तै थापाले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताए।

उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दाबी गरे। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको उनले बताए। उनले संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र के का लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको बताए।

महामन्त्री थापाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबच्ने दाबी गरे। उनले बाँकी ५ वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने दाबी गरे।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७९ ०८:५८ शनिबार