लामो समय देखी मुटुरोगबाट पिडीत एक बालिकालाई नेपाली सेनाले आर्थिक सहयोग गरेको छ । रोल्पाको लुङग्री गाउँपालिका–६ गुम्चाल घर भएकि १५ वर्षीया लाल कुमारी बिष्टलाई रोल्पास्थित खड्ग दल गणका सेनाहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा नगद संकलन गरी रकम हस्तान्तरण गरेका थिए ।
हिमाली हिराको नामले चिनिने यार्सागुम्बा संकलन गर्न नपाउँदा कर्णली र सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्लाका स्थानीय आर्थिक संकटमा परेका छन्।
लामो समय देखी मुटुरोगवाट पिडित एक बालिकालाई रोल्पा प्रहरीले आर्थिक सहयोग गरेको छ। रोल्पाको लुङग्री गाउँ पालिका वडा नं. ६ गुम्चाल घर भएकि १५ बर्षीया लाल कुमारी बिष्टलाई सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचीहरुले नगद संकलन गरी रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले आर्थिक सहयोग जुटाएका थिए।
खोटाङमा गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट आएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकार अन्तरगतका ३७ वटा कार्यालय तथा १० स्थानीय तहका लागि संघबाट पठाइएका कुल ५ अर्व ६६ करोड ६ लाख ९१ हजार ५९५ मध्ये ५ अर्व १ करोड ४७ लाख ४१ हजार ५३९ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ५ करोड बढि कर संकलन गरेको छ ।
विश्व बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामको प्रतिवेदनले कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीका कारण आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका व्यक्तिलाई ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सक्ने सीमा तोकिएको छ। सरकारले भने कार्यविधि लत्याउँदै प्रतिव्यक्ति ३० लाखसम्म बाँडेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झण्डै पौने २ अर्ब बेरुजु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
बैतडीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ८ करोड बढी बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको चालुगत र पूँजिगत १ अर्ब, ८ करोड ४६ लाख १६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीका प्रमुख सिद्धराज ओझाले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ । ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन ।
कोरोनाका कारण विश्वभरी नै अझै केही समय उच्च आर्थिक अनिश्चितताको अवस्था रहने दक्षिण कोरियाले ठहर गरेको छ ।
सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उद्घोष गरे पनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ। निजामती वा अन्य सरकारी कर्मचारीसहित सरकारसँग जोडिएकाहरूबाट राज्य ढुुकुटी दोहन गर्न नरोकिएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै चालु बजेटको एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्ला महिनामा भएको खर्चसँग तुलना गर्दा असारको खर्च अस्वाभाविक र मनपरी रुपमा गरेको देखिन्छ।
यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बुरुजु कम भएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभामा बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि मत विभाजन गर्दा बहुमतले बजेट पारित भएको हो।
