सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उद्घोष गरे पनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ। निजामती वा अन्य सरकारी कर्मचारीसहित सरकारसँग जोडिएकाहरूबाट राज्य ढुुकुटी दोहन गर्न नरोकिएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा एक खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ बेरुजु औल्याएको छ। योसँगै मुलुकको फछ्र्यौट हुन बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा यो वर्ष बेरुजु कम भएको प्रतिवेदनले औल्याए पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रकम खासै घट्न नसकेकाले अनियमितता नघटेको संकेत गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको बेरुजु प्रतिशत घट्दै गए पनि स्थानीय तहमा बढ्दै गएको छ।

यो वर्षको बेरुजुमध्ये २४ अर्ब असुल गर्नुपर्ने र १७ अर्ब अनियमित भएको देखिएको छ। राजस्व बक्यौता पनि १ खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपियाँ छ। यो वर्षको कुल बेरुजुमध्ये ९७ प्रतिशत मुख्य दस मन्त्रालयको मात्रै हो। बजेटको जिम्मेवारी लिएर बसेको र सबैलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयकै सबैभन्दा बढी बेरुजु छ। बजेटको अधिकांश हिस्सा चालु खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि यो वर्ष ४ अर्ब रुपियाँ बेरुजु फेला परेको छ। त्यसपछि बजेट धेरै पाउने र विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिएको छ। सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वका केही संस्थानले लेखापरीक्षण नगराएको अवस्था छ।

महालेखाले सबैभन्दा धेरै बेरुजु सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापन खर्चमा फेला पारेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ। गत वर्षमात्र विद्यमान कानुुनी व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर प्रतिस्पर्धाबिनै ७२ अर्ब रुपियाँको खरिदमा अनियमिता देखिएको छ। पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको विकास निर्माणमा ठेक्का दिँदा, सामान तथा वस्तु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिची टुक्राटुक्रा पारेर काम गरिएको छ। यस्ता खरिद विवादमा सरकारी कर्मचारीमात्र नभएर मन्त्रीहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ। गत वर्षमात्र होइन, यो वर्ष पनि खरिदका दर्जनौँ विवादका घटना बाहिरिएका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले बजेट खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने नियम, कानुन, निर्देशन आदि अटेर गरेको औल्याएको छ। यही कारण सबै मन्त्रालय र निकायमा बेरुजुको व्यापकता छ।      

महालेखाले बेरुजुप्रति प्रत्येक वर्ष औल्याउने विषय र दिने सुझावलाई सरकारी अधिकारीहरूले वास्ता गरेका देखिँदैन। उनीहरूका नजरमा महालेखाको कामै बेरुजु निकाल्ने हो। गत वर्ष बेरुजु रकम धेरै निकाल्दा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माप्रति सरकारी अधिकारीहरूले टीकाटिप्पणीसमेत गरेका थिए। महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेर किटानी गरेको बेरुजुसमेत फछ्र्यौट नगरिएको अवस्था छ। कानुनले कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो समयको बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर यो व्यवहारमा लागु भएको अवस्था छैन। सरकारी अधिकारीहरू एकाध पत्र पठाएर बेरुजु फछ्र्यौटमा पहल गरेकै थिएँ भन्ने देखाइ उम्कने गर्दै आएका छन्। विगतमा निश्चित प्रतिशत बेरुजु रकम फछ्र्यौट नभएको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चौमासिक बजेट निकासा रोक्ने गर्दै आएको थियो। यसले बेरुजु फछ्र्यौटमा ठूलो काम गरेको थियो। अहिले यो व्यवस्था पनि लागु छैन।  

महालेखाले बेरुजुु भनेर औल्याएको सबै रकम अनियमितता भएको होइन। बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने भनिएको बेरुजुको धेरै हिस्सा अनियमितता भएको हो। काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ, कागजपत्र पुग्दैन। कहिले ससाना नियम पुग्दैन, त्यसमा सबै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देख्नुहुँदैन। महालेखाले औल्याएका कागजपत्र ल्याएपछि त्यो बेरुजु स्वतः फछ्र्यौट हुन्छ। त्यसैले बेरुजुमध्ये धेरै नियमित गर्न सकिनेखालका हुन्छन्।

सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण दुई निकायबाट हुँदै आएको छ। पहिलो लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र अन्तिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ। मुद्दा÷मामिला नपरे वा थप विवादमा नआएसम्म महालेखाको परीक्षण अन्तिम हो। त्यसपछि जति अनियमितता भए पनि कसैले फाइल खोल्दैन। हाम्रो लेखापरीक्षणमा पनि धेरै कमजोरी नभएका होइनन्।  लेखापरीक्षणमा गएका कर्मचारी र सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा अनियमितता छोप्ने काम हुँदै आएका छन्। महालेखाका कर्मचारीले हरियो मसी लगाइदिएपछि धेरै ससाना अनियमित कामले समेत वैधता पाउने गरेका उदाहरण धेरै छन्। लेखापरीक्षण राम्रो नगरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्दै आएको तथ्य सबैसामु छ। बजेट खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीको हातमा हालिदिएपछि बेरुजु निस्कँदैन भन्ने आमकर्मचारीको बुझाइ छ। व्यवहारमा पनि यो देखिँदै आएको छ। लेखापरीक्षणमा जाने कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीसँग नमिल्ने हो भने आर्थिक अनियमिततामा धेरै कमी आउने निश्चित छ। महालेखालाई कुनै हालतमा मिलाउन सकिँदैन भन्ने परिस्थित विकास गराउन सक्ने हो भने भ्रष्टाचार कम हुने वा अझै धेरै बेरुजुको तथ्यांक आउनेछ। सरकारी राजस्व गरिब व्यक्तिले समेत आफ्नो पसिना बगाएर तिरेको रकम हो। यसको दुरूपयोग रोक्ने जिम्मेवारी पाएका महालेखाका अधिकारीहरूले अनियमित काम गरे कुनै पनि हालतमा छोड्दैन भन्ने परिस्थिति विकास गराउनु आवश्यक छ। यसो गरे महालेखाप्रति थप विश्वासमात्र जागृत हुने छैन, मुलुकको स्रोतसाधनको संरक्षणसमेत हुनेछ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०५:३३ शुक्रबार