९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

सन्दीपलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आज सुनुवाइ

उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।

चौधरीले भने: ‘१० रोपनीमा कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु विकृत मानसिकताको उपज’(पूर्ण पाठसहित)

छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका हुन्।

बयान पछि चौधरीले भनेः मलाई लिएर केही व्यक्तिहरू राजनीतिक स्टन्ट गर्दैछन्

उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले ममाथि राजनीतिकरण भइरहेको बताएका छन्।

बयान दिएर निस्किए चौधरी

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा किनबेच प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को समन्वयमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उद्योगपति चौधरीसँग आज बिहान बयान लिएको हो।

बालबालिकालाई विद्यालयमै कानुनी शिक्षा

बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।

ललितानिवास प्रकरण : चार वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ

धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

न्यायाधीश विदामा हुँदा आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी नै तोकिएन

जिल्ला अदालत रौतहटका धेरैजसो न्यायाधीशहरू विदामा भएकाले आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतवार तोक्ने भनिए पनि स्थगित भएको हो।

सरकारी वकिलको निर्णय उल्टियो

गत मंसिर २४ गते फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिभी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो। दुईजना घाइते भए।

२३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिआइबीको सिफारिस

बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।

सरकारी वकिलको रोहबरमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिइने

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।

सरकारी वकिलको मनोमानी निर्णय

गत मंसिर २४ मा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिबी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो भने दुईजना घाइते भए।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिलको चासो

कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्