सन्दीपलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आज सुनुवाइ
उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका हुन्।
उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले ममाथि राजनीतिकरण भइरहेको बताएका छन्।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा किनबेच प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को समन्वयमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उद्योगपति चौधरीसँग आज बिहान बयान लिएको हो।
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
जिल्ला अदालत रौतहटका धेरैजसो न्यायाधीशहरू विदामा भएकाले आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतवार तोक्ने भनिए पनि स्थगित भएको हो।
बिहीवार लामिछानेप पक्षका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले आज पनि सुनुवाइ जारी रहने छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्धको हेर्दाहेर्दैमा परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
गत मंसिर २४ गते फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिभी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो। दुईजना घाइते भए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
गत मंसिर २४ मा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिबी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो भने दुईजना घाइते भए।
न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा सरकारी वकिल समाजले चासो व्यक्त गरेको छ।
कानुन व्यवसायीलाई मात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा राख्दै सरकारी वकिलहरूले यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन्।
-480x320.jpg)
