बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ। बालबालिकालाई यौन हिंसाबारे बुझाउँदै अन्याय भए सहेर नबस्न जोड दिन थालिएको हो।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका निमित्त सहायक न्यायाधिवक्ता द्रोण पौडेल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका न्यायाधिवक्ता रेनुका राई र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीसहितको टोलीले ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय पुगेर बालबालिकालाई कानुनका आधारभूत ज्ञान दिइरहेका छन्।

उनीहरू समुदायसँग सरकारी वकिल कार्यक्रम लिएर कानुनी व्यवस्था र संविधानसम्बन्धी सचेतना फैलाउने काम गर्दैछन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यौन हिंसाका घटना सुन्दै आएकी जुम्लाको तिला गाउँपालिका १ स्थित सीता मावि रारालिहीमा पढ्ने सरिता बुढाले अहिले त्यस्ता घटना र कानुनी उपचारबारे धेरै कुरा थाहा पाएको बताइन्।

कानुनी सचेतना कार्यक्रममा बसेपछि आफ्नो सोच नै बदलिएको उनको भनाइ छ। ‘गलत हेराइ, बोलाइ र छुवाइ पनि यौन हिंसा हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो’, उनले भनिन्, ‘पहिले हामी यस्ता कुरालाई सामान्य रूपमा लिन्थ्यौं। यस्ता घटना सहेर बसे अन्त्यमा जघन्य हिंसा हुन सक्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो।’ धेरै बालबालिका यौन हिंसा के हो भन्ने थाहा नभएर पनि अन्यायमा परिरहेको उनले बताइन्।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका १० मा पर्ने रत्नचुण्डेश्वर माविमा पढ्दै आएकी सरला शाहीले पनि अहिले प्रतिवाद गर्न सके यौन हिंसा गर्नेहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् भन्ने लागेको छ। ‘हिंसा सहेर नबस्नु नै प्रभावकारी कदम रहेछ। हिंसा भए तत्काल कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने रहेछ।’

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कसरी गर्ने, साइबर क्राइम के हो भन्नेबारे पनि ज्ञान दिइने गरेको छ। कानुनी कक्षा लिएपछि छात्रहरू पनि यसबारे सचेत भएको बताउँछन्।

यस्तै पातारासी गाउँपालिका– ५ मा रहेको ऋणमोक्ष मावि डिल्लीचौरका तुलाराम बोहोरा कानुनी कुरा सिकेपछि यौन हिंसा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे धेरै जानकार भएको बताउँछन्। ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नजान्दा कसरी समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो’, उनले भने, ‘पहिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा या सेयर गर्दा के–के समस्या हुन्छ भन्ने थाहा थिएन, अब सबैलाई ज्ञान भएको छ।’

विद्यालय तहमा कानुनबारे जानकारी नहुँदा धैरै बालबालिका अपराधको सिकार भइरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका न्यायाधिवक्ता रेनुका राईले बताइन्। यही कुरालाई मध्यनजर गरी आफूहरूले गाउँ– गाउँमा कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको उनले बताइन्। हालसम्म चार विद्यालयमा साक्षरता अभियान सञ्चालन भइसकेको उनले जनाइन्।

९, १०, ११ र १२ सम्म अध्यायनरत बिद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारी कार्यालयले कानुनी शिक्षाको प्रशिक्षण दिन लागिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका निमित्त सहायक न्याधिवक्ता दोर्ण पौडेलले बताए। उनले भने, ‘कानुनी ज्ञान सबैका लागि आवश्यक छ’, उनले भने, ‘जिल्लास्थित सबै विद्यालय पुगेर यस्तो अभियान चलाउने लक्ष्य छ। यसले कानुन सबैले जान्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले मानव अधिकार र कानुनका बारेमा स्पष्ट पारे। सरकारले नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल कानुन संहिता २०७४ अनुसार नयाँ संहिता लागु भएपश्चात् भएका सामाजिक अपराधका घटनाको कसुरको सजायका बारेमा सुसूचित गरिएको थियो।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०९:४१ बुधबार