गत मंसिर २४ मा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिबी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो भने दुईजना घाइते भए।

दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफन्तले वाइबा इन्फाटेक प्रालिका सञ्चालक लालबहादुर तामाङ (एलबी वाइबा) समेत चारजनालाई प्रतिवादी बनाएर किटानी जाहेरी दिए। प्रहरीले उक्त मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो।

अनुसन्धान गर्दै जाँदा साइट इन्चार्जका रूपमा कार्यरत मनोज जिसीसमेत यसमा जिम्मेवार रहेको भनी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धानपश्चात् प्रहरीले मनोज जिसी र कम्पनीका सञ्चालकसमेत दोषी रहेको भनी सजाय मागदाबीसहित सरकारी वकिलको कार्यालय कालिकोटमा पठायो।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वाइबासहित चारजना फरार सूचीमा रहेको र निजलाई समेत कारबाहीको माग गरिएको बुझिएको छ, तर सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटका निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम राउतले दुवै प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसी मनोज जिसी थुनामुक्त भएका छन्।

यो घटनाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी सुवराज बमसँग जानकारी माग्दा अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिए। उक्त घटनामा सरकारी वकिलले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी जयश्वर रिमाललाई सोध्दा यस विषयमा सरकारी वकिलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र माथिल्लो निकायबाट अन्यथा निर्णय भएमा सोहीबमोजिम प्राप्त निर्देशनअनुसार गरिने बताए।

रिमालले मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिनसकेकाले अनुसन्धानबारे जानकारी दिन नमिल्नेसमेत बताए। सरकारी वकिल सीताराम राउतले दुवै प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि मृतकका परिवारले न्याय पाउने आशा मरेको मृतक उमेश गिरीकी दिदी सुशीला गिरीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कि निर्माण कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने कि त्यो समयमा साइट हेर्ने इन्चार्जलाई काबाही हुनुपर्ने उनको माग छ।’

स्थानीयले समेत सरकारी वकिलको मनोमानी निर्णयले मृतकका आफन्तले न्याय पाउने विश्वास गुम्दै गएको बताएका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा ५ मा कुनै सवारी धनी वा सवारीको जिम्मा लिएको व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिई कुनै मानिसलाई किचे, ठक्कर लागे वा दुर्घटना भई सो मानिस मर्न गएमा त्यस्तो सवारी चलाउन दिने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारी वकिल सीताराम राउतले प्रहरीले दुवै पक्षलाई मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान गरेको तर आफूले कम्पनीका साइट इन्चार्ज मनोज जिसीलाई साइट इन्चार्जको जिम्मेवारी नदिएको र आफूले कुनै गतिलो प्रमाण नभेटेकाले आफूले कसैलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको बताए।

उनले भने, ‘आफूले गरेको निर्णय नै अन्तिम नभएको र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दाका सम्बन्धमा मैले गरेको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्छ। अहिल्यै मुद्दा सकिएको छैन।’ यो विषयमा कम्पनीका साइट इन्चार्ज मनोज जिसीलाई कम्पनीबाट २०७८ साउनमा नियुक्तिपत्र दिएको र २०७९ असारदेखि मौखिक रूपमा साइट इन्चार्जको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बताए।

प्रहरीका अनुसार कम्पनीले मनोजलाई साइट इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको पत्र मिसिलमा रहेको जनाएको छ। कम्पनीका सञ्चालक वाइबालाई सम्पर्क गर्दा साइट इन्चार्जलाई आफूहरूले नियुक्तिपत्रसहित कामको जिम्मेवारी दिएको बताए। उनले भने, ‘आफूले अरू धेरै जिल्लामा काम हेर्नुपर्ने भएकाले सबै ठाउँमा भएको घटनामा कम्पनी दोषी नहुने बताए।

सरकारी वकिलले गरेको निर्णयले आम नागरिकलाई न्यायको अनुभूति हुन नसकेको बुझिएको छ। ६÷६ जनाको मृत्यु हँुदा पनि कोही दोषी नदेखिनु र पीडितले न्याय नपाउनु गम्भीर विषय रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

यसअघि २०७२ सालमा खाँडाचक्र नगरपालिकाको मटेलामा बिमा विक (रेवती) को हत्या भएको थियो। घरनजिकै धानबारीमा टाउकोमा ठूलो घाउ, अनुहारमा रगतैरगत रहेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको घटनामा मृतकको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला सरकारी वकिलकहाँ रायसहित पठाएको थियो।

प्रहरी हिरासतमा २५ दिन बसिसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल उत्तम थापाले जिल्ला अदालतमा अभियोग नलागी प्रतिवादी तीनैजनालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी तीनैजना प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरिदिन प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटले गरेको निर्णयमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले समर्थन नगरी थप अनुसन्धानका लागि मिसिल फिर्ता पठाएको थियो। उक्त घटनामा थप प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धान गर्ने प्रयास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यस घटनामा स्थानीय दुर्ग विक र मृतकबीच चोरीका विषयमा विवाद भएको र दुर्ग विकले चोरी गरेको मानिसलाई मारेपछि मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर गाउँघरमा सोध्ने गरेको तथा गाउँमा बिमालाई मैले मारेको हुँ के गर्छस् गर् भनेर मृतकका भाइलाई धम्की दिने गरेको मृतकका आफन्तले बताए। सरकारी वकिलले प्रमाण पर्याप्त नभएको कारण मुद्दा नचलाउने निणय गरेको थियो।

प्रकाशित: २ श्रावण २०८० ०३:०५ मंगलबार