सबैले बुझेको एउटै यथार्थ यो हो कि यो किसान रुने देश हो र किसानलाई हेप्ने देश हो । यो देश कृषि सधैँ उपेक्षामा परेको देश हो, ओझेलमा परेको देश हो । दलाल, बिचौलिया र माफियाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएको देशमा कृषि उपेक्षित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । किनभने दलाल, बिचौलिया र माफियाले जस्तो कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरूलाई घुस, कमिसन र चन्दा टक्र्याएर रिझाउन सक्दैनन् गरिब किसानले ।
गोरखा नगरपालिका–११ तेह्रकिलोमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र निर्माण भएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थामा आवद्ध व्यक्तिलगायत व्यापारी व्यवसायीसहित २३ जनाको टोलीले एक करोड २५ लाख लागतमा एकीकरण कृषि फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्र सुरु गरेको हो ।
गैरसरकारी संघ संस्थामा आवद्ध ब्यक्ति, व्यापारि सहित २३ जनाको टोलीले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ लागतमा एकीकरण कृषि फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्र सुरु गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय मंगलबार रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय रोकेको हो।
योजना आयोगले जुन सक्रियताका साथ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यसमा भएको क्षतिको यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याएको छ, त्यो सराहनीय कार्य हो। आयोगले गरेको यो अध्ययनलाई आधार मान्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।
कोभिड–१९ का कारण कृषि तथा पशुपालनमा करिब १२ अर्ब रूपैयाँ क्षति पुगेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। तुलनात्मक रूपमा कृषि क्षेत्रमा कम प्रभाव परेको आँकलन गरिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा कोभिडका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको भेटिएको हो।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भए पनि अधिकांशले कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तो कर्जा लिने गरेको पाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन्।
‘यहाँका अधिकांश साथीहरु विदेश पलायन भएका छन्। विदेशमा पनि धन कमाउन त्यति सजिलो छैन’, खत्रीले भने– ‘स्वदेशमा आफैँ माटोमा रमाएर धेरथोर कमाउदा पनि सन्तुष्ट छु, विदेश जाने कहिल्यै मोह आएन।’
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकासका साथै महामारीपछिको नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सघाउन विश्व बैंकले नौ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले जुम्लाको हिमा गाउँपालिका २ ओदी गाउँको ओल्खे पाटनलाई भेडास्रोतका रुपमा स्थापना गरेको छ। कर्णालीका प्रत्येक जिल्लामा कुनै न कुनै विषयको स्रोत केन्द्र बनाउने सरकारी योजना अनुरुप जुम्लाको ओदीको ओल्खेमा भेडास्रोतको रुपमा स्थापना गरिएको हो।
बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्नेलाई कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले नगद अनुदान दिने भएको छ। कृषि व्यवसायमा आकर्षण बढाउन र गाँउघरमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा म्याग्दी र मुस्ताङलाई २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो।
यतिबेला चर्चा नेपाली स्याउले बजार नपाएकोबारे भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले साढे चार अर्बको स्याउ आयात गरेको छ । स्वदेशी स्याउ भने बजार नपाएर बगँचामै कुहिने अवस्थामा पुग्दै छ ।
